उत्तराखंड में विकास को रफ्तार: धामी ने ₹31 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी

देहरादून, 26 अगस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए करीब ₹31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में पुल निर्माण, सड़क पुनर्निर्माण और मल्टीलेवल पार्किंग सहित अन्य कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला-2025 के सफल संचालन में योगदान देने वाले एसडीआरएफ के 108 कार्मिकों के लिए ₹5 लाख की पुरस्कार राशि स्वीकृत करने को भी मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा भुट्टोवाला के वार्ड नंबर-3 में बंगला नाला के ऊपर 30 मीटर स्पान पीएससी गर्डर पुल के निर्माण के लिए ₹3.16 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है।

इसी क्रम में पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में चंडाक-बांस-आंवलाघाट-गंगोलीहाट मोटर मार्ग पर रामगंगा नदी में 60 मीटर स्पान और 1.50 मीटर लेन स्टील गर्डर मोटर सेतु के निर्माण के लिए ₹15.30 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली है।

उधम सिंह नगर जिले के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में राज्य योजना के तहत मेलाघाट मेन रोड से बग्घा कॉलोनी होते हुए मयूर विहार सेक्टर-2 एवं 3, वार्ड नंबर-09 के शीर्ष मार्ग के इंटरलॉकिंग टाइल्स से पुनर्निर्माण के लिए ₹3.05 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

चंपावत में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग

मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के देवीपुरा क्षेत्र के ग्राम देचमार, तहसील पाटी में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के लिए ₹9.80 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने का भी अनुमोदन किया गया है।

इसके अलावा महाकुंभ मेला-2025 के सकुशल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एसडीआरएफ के 108 कार्मिकों को पुरस्कार स्वरूप ₹5 लाख की धनराशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

पेंशनरों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने छठवें केंद्रीय वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सार्वजनिक निकायों एवं उपक्रमों के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की मौजूदा दर बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

इसके तहत पात्र पेंशनरों को 1 जनवरी 2025 से महंगाई राहत की दर 252 प्रतिशत, 1 जुलाई 2025 से 257 प्रतिशत और 1 जनवरी 2026 से 262 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ पेंशनरों और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों को भी राहत एवं प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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