जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण को प्राथमिकता, 128 गांवों में विकास कार्यों पर फोकस: सीएम धामी

देहरादून के परेड ग्राउंड में ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में शामिल हुए मुख्यमंत्री, बोले- भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष और स्वाभिमान आज भी प्रेरणास्रोत

YUGVARTA NEWS

YUGVARTA NEWS

Lucknow, 16 Nov, 2026 06:08 PM
जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण को प्राथमिकता, 128 गांवों में विकास कार्यों पर फोकस: सीएम धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में प्रतिभाग किया। राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई) की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति और हस्तकला की विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने जनजातीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियों और स्थानीय उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि ये उत्पाद प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मनिर्भरता की भावना के प्रतीक हैं।

भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष आज भी प्रेरणास्रोत

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने कम उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका साहस, स्वाभिमान और संगठन शक्ति आज भी आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए प्रेरित करती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इससे जनजातीय समाज के महानायकों के योगदान और उनके इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

धरती आबा अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 गांव चयनित

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि हुई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसर बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

चार एकलव्य विद्यालयों में मिल रही निःशुल्क शिक्षा और आवास

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। यहां जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा मिल रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई भी संचालित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, ताकि जनजातीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिल सके।

जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा और युवाओं के रोजगार पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास को स्वीकृति दी गई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को आवासीय सुविधा के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज के महानायकों के सम्मान में खटीमा के जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप और चकराता के जनजातीय आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। इसके अलावा पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजनाओं की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं।

जनजातीय हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति तक सीमित नहीं है। उसकी विशिष्ट संस्कृति, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और विरासत का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य में जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था भी की गई है, जिससे शोध, अध्ययन और सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि महोत्सव में प्रदर्शित हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद जनजातीय समाज की रचनात्मकता, कौशल और मेहनत को दर्शाते हैं। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए, उनकी आय बढ़े और पारंपरिक हुनर नई पीढ़ी तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि जनजातीय समाज का प्रत्येक परिवार विकास से जुड़े, हर युवा आत्मनिर्भर बने और प्रत्येक बेटी शिक्षित एवं सशक्त हो। उन्होंने विश्वास जताया कि जनजातीय समाज की सहभागिता से उत्तराखंड के समग्र विकास का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अदाकी, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, विभिन्न समुदायों के लोग, हस्तशिल्पी, स्थानीय उत्पादों से जुड़े उद्यमी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सर्वाधिक पसंद

Leave a Reply

comments

Loading.....
  1. No Previous Comments found.