“कैबिनेट बैठकें अब केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहेंगी”, बनबसा में बोले CM धामी

देहरादून/चम्पावत, 4 अक्टूबर। उत्तराखंड सरकार ने शासन को प्रदेश के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक सीधे पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे चम्पावत जिले के बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जा रही है। चम्पावत जिले में पहली बार कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसे सीमांत क्षेत्रों को शासन की प्राथमिकताओं से जोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “कैबिनेट बैठकें अब केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी आयोजित की जाएंगी।” उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शासन को जनता के और करीब ले जाना तथा स्थानीय स्तर की समस्याओं और विकास की संभावनाओं को सीधे सरकार के सामने लाना है।

सीमांत क्षेत्र सुरक्षा, संस्कृति और विकास की महत्वपूर्ण कड़ी

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्र केवल प्रदेश की भौगोलिक सीमा नहीं हैं, बल्कि वे देश की सुरक्षा, उत्तराखंड की संस्कृति और विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और वहां आधारभूत सुविधाओं, रोजगार, पर्यटन तथा कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कैबिनेट बैठक आयोजित होने से सरकार को स्थानीय परिस्थितियों और जन अपेक्षाओं को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही, क्षेत्र विशेष की विकास आवश्यकताओं पर विचार कर नीतिगत और प्रशासनिक स्तर पर त्वरित निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी।

सीमांत गांवों तक विकास पहुंचाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का संतुलित विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सीमांत गांवों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक विकास की गति को समान रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए देहरादून तक निर्भर न रहना पड़े और शासन की योजनाओं एवं निर्णयों का लाभ स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से पहुंचे।

बनबसा में आयोजित कैबिनेट बैठक को इसी सोच के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। भारत-नेपाल सीमा से लगे इस क्षेत्र में राज्य सरकार की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था की बैठक आयोजित होने से सीमांत क्षेत्रों के विकास, कनेक्टिविटी, पर्यटन, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों को भी नीति-निर्माण के केंद्र में लाने का संदेश गया है।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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