उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती: शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 62 विद्यालयों का किया ई-लोकार्पण

देहरादून, 16 अक्टूबर 2026। उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा को अधिक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को प्रदेश के 62 नव उच्चीकृत विद्यालयों का वर्चुअल माध्यम से ई-लोकार्पण किया। इसके साथ ही इन विद्यालयों में उच्चीकृत कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में आगे की पढ़ाई का अवसर मिलेगा और प्रदेश में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या यानी ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी।

8 हाईस्कूल और 54 इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय शामिल

डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून के ननूरखेड़ा स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की आईसीटी लैब के स्टूडियो से कार्यक्रम में भाग लेते हुए बताया कि प्रदेशभर में कुल 62 विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है। इनमें 8 विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर और 54 विद्यालयों को इंटरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत किया गया है।

उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के उच्चीकरण की मांग स्थानीय लोगों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। पिथौरागढ़ के जिबली और चमोली के मानमती में विद्यालयों के उच्चीकरण को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना भी दिया था। राज्य सरकार ने इन मांगों को पूरा करते हुए संबंधित विद्यालयों में बड़ी कक्षाओं का संचालन शुरू करा दिया है।

शिक्षा मंत्री के अनुसार, उच्चीकृत कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश भी शुरू कर दिए गए हैं। इससे विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को लाभ मिलेगा, जिन्हें आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता था।

इन जिलों में उच्चीकृत किए गए विद्यालय

प्रदेश के विभिन्न जिलों में उच्चीकृत विद्यालयों का विवरण इस प्रकार है:

● पौड़ी और चमोली: 4-4 विद्यालय

● रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़: 3-3 विद्यालय

● टिहरी और बागेश्वर: 5-5 विद्यालय

● हरिद्वार: 7 विद्यालय

● नैनीताल: 6 विद्यालय

● चंपावत और ऊधमसिंह नगर: 8-8 विद्यालय

इन विद्यालयों के उच्चीकरण से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है।

शिक्षकों और फर्नीचर की कमी दूर करने के निर्देश

कार्यक्रम के दौरान डॉ. धन सिंह रावत ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों को उच्चीकृत विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर और शिक्षकों की कमी दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल विद्यालयों का उच्चीकरण करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इंटरमीडिएट तक ड्रॉपआउट दर शून्य करने तथा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम हासिल करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ड्रॉपआउट दर में कमी पर जोर

शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालयों के उच्चीकरण से विद्यार्थियों को बड़ी कक्षाओं में अपने ही विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे बच्चों और उनके अभिभावकों को दूर स्थित विद्यालयों में आने-जाने की परेशानी से राहत मिल सकती है। साथ ही, आर्थिक और भौगोलिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी कमी आने की उम्मीद है।

उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

कार्यक्रम में थराली विधायक भोपाल राम टम्टा, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, विद्यालयी शिक्षा सचिव ज्योति यादव, एससीईआरटी निदेशक वंदना गब्र्याल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार सिमल्टी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के.एस. रावत, उपनिदेशक जे.पी. काला, देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल और वित्त नियंत्रक वीरेंद्र कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

वहीं, अन्य जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ करीब 150 विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों, स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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