धामी सरकार का विकास कार्यों को बढ़ावा, विभिन्न योजनाओं के लिए करीब ₹6 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास कार्यों, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 6 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायत भवनों के निर्माण के लिए अनुमन्य धनराशि को दोगुना कर ₹10 लाख से ₹20 लाख करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के चिलियानौला में मल्टी-स्टोरी पार्किंग के ऊपर सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए ₹2.90 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। इस निर्माण से क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है।

इसी क्रम में रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में ईष्ट देवी राजराजेश्वरी तालतोली मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹20 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वहीं चंपावत विधानसभा क्षेत्र के कालीगूंठ-पूर्णागिरी के विभिन्न स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए ₹66.74 लाख तथा बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए ₹2.40 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया गया है।

आपदा प्रभावितों को भी मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए भी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। चमोली जिले में वर्ष 2026-27 में आई प्राकृतिक आपदा में मृत 16 व्यक्तियों के आश्रितों को अनुमन्य राहत राशि के रूप में कुल ₹16 लाख दिए जाएंगे।

वहीं उत्तरकाशी जिले की चिन्यालीसौड़ तहसील में अतिवृष्टि और भूस्खलन से प्रभावित 38 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्यत्र किराये के भवनों में रखा गया है। इन परिवारों को ₹4,000 प्रतिमाह की दर से तीन माह के किराये के भुगतान के लिए कुल ₹4.56 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

पंचायत भवन निर्माण के लिए अब ₹20 लाख

ग्राम पंचायतों को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पंचायत भवन निर्माण के लिए अनुमन्य धनराशि में भी बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद राज्य सेक्टर के अंतर्गत पंचायत भवन निर्माण के लिए निर्धारित ₹10 लाख की धनराशि को बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण और आवश्यक सुविधाओं के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही, आपदा प्रभावित परिवारों को राहत और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत धनराशि से संबंधित जिलों में विकास एवं पुनर्वास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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