ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के साथ खड़ी है सरकार- कौशिक

देहरादून, 10 अक्टूबर। उत्तराखंड में 9 अक्टूबर को हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों एवं अन्य लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने नुकसान का आकलन कराने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सर्वेक्षण कराकर पात्र लोगों को नियमानुसार मुआवजा और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्राथमिकता से करने को कहा है।

मंत्री मदन कौशिक ने इस संबंध में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन को पत्र जारी कर क्षति का शीघ्र आकलन कराने और प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार प्रभावित किसानों और परिवारों के साथ खड़ी है तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

फसलों के साथ मकानों और पशुधन के नुकसान का भी होगा आकलन

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण के दौरान केवल कृषि फसलों को हुए नुकसान तक सीमित न रहा जाए, बल्कि जन-धन, पशुधन, आवासीय भवनों और अन्य परिसंपत्तियों को हुई क्षति का भी आकलन किया जाए। संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक नुकसान का विवरण जुटाने को कहा गया है।

सरकार का उद्देश्य सर्वेक्षण के आधार पर पात्र प्रभावितों को निर्धारित मानकों के अनुसार राहत और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

सभी जिलाधिकारियों को जारी हुआ पत्र

मंत्री के निर्देशों के क्रम में सचिव विनोद कुमार सुमन के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है।

पत्र में जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में 9 अक्टूबर को हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को पहुंची क्षति के साथ जन-धन एवं अन्य परिसंपत्तियों के नुकसान का संबंधित विभागों के माध्यम से आकलन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पात्र प्रभावितों को नियमानुसार मिलेगी सहायता

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिलाधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराकर नुकसान का विस्तृत विवरण संकलित करने को कहा गया है। इसमें कृषि फसलों, पशुधन, आवासीय भवनों और अन्य संपत्तियों को हुई क्षति का ब्योरा भी शामिल होगा।

उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों को नियमानुसार राहत एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि, नुकसान का आकलन और सहायता वितरण की प्रक्रिया के संबंध में अभी किसी निश्चित मुआवजा राशि या समयसीमा की घोषणा नहीं की गई है।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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