चम्पावत से ऊधमसिंह नगर तक विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री धामी ने मंजूर किए करीब ₹6 करोड़

देहरादून, 24 अगस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों और निर्माण योजनाओं के लिए करीब 6 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। स्वीकृत राशि से चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में आंतरिक मार्गों का निर्माण, नानकमत्ता में जल निकासी एवं सौंदर्यीकरण, पिथौरागढ़ के प्राचीन सैम मंदिर का जीर्णोद्धार और ऊधमसिंह नगर के न्यायालय परिसरों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना जैसे कार्य किए जाएंगे।

चम्पावत में इंटरलॉकिंग टाइल्स से सुधरेंगे आंतरिक मार्ग

मुख्यमंत्री ने चम्पावत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न आंतरिक मार्गों में इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण के लिए 4.38 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। योजना के तहत प्रथम किश्त के रूप में 2.63 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

इससे क्षेत्र के आंतरिक मार्गों को बेहतर बनाने और स्थानीय स्तर पर आवागमन की सुविधा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

नानकमत्ता में जल निकासी और सौंदर्यीकरण

ऊधमसिंह नगर जिले के नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायत नानकमत्ता के अंतर्गत जल निकासी व्यवस्था को बेहतर करने और सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए 95.71 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत प्रथम किश्त के रूप में 57.42 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन किया गया है।

प्राचीन सैम मंदिर का होगा जीर्णोद्धार

पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुशैल, रसेपाटा स्थित प्राचीन सैम मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए भी मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्य के लिए 59.80 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 35.88 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण से क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के साथ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है।

ऊधमसिंह नगर के न्यायालयों में लगेंगे CCTV कैमरे

इसके अलावा जिला न्यायालय परिसर, ऊधमसिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर तथा जिले के बाह्य न्यायालयों—काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, जसपुर, किच्छा और सितारगंज—में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए 2.77 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया है।

इन वित्तीय स्वीकृतियों के माध्यम से सड़क, नगरीय सुविधाओं, धार्मिक स्थलों के संरक्षण और न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी।