उत्तराखंड के हर विकासखंड में बनेगी गौशाला, गोसेवा आयोग ने तैयार की संरक्षण की कार्ययोजना
आयोग की पहली सामान्य कार्यकारिणी बैठक में कई अहम फैसले, गौसदनों को हर महीने 1 से 5 तारीख तक अनुदान प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
YUGVARTA NEWS
Lucknow, 16 Nov, 2026 06:06 PMदेहरादून। उत्तराखंड में निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए अब प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौशाला स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सोमवार को पशुधन भवन, मोथरोवाला में उत्तराखंड गो सेवा आयोग की सामान्य कार्यकारिणी की पहली बैठक आयोजित हुई। आयोग के अध्यक्ष (डॉ.) पंडित राजेंद्र अणथ्वाल की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष भूपेंद्र कण्डारी की उपस्थिति में हुई बैठक में गोवंश संरक्षण, गौशालाओं के संचालन, अनुदान वितरण और गोवंश के उपचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में अध्यक्ष डॉ. पंडित राजेंद्र अणथ्वाल ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौशाला स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जाए, ताकि निराश्रित गोवंश को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित आश्रय मिल सके।
हर छह महीने में होगी आयोग की बैठक
आयोग अध्यक्ष ने समिति के सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक छह महीने में बोर्ड की बैठक आयोजित करने को कहा। साथ ही सदस्यों से अपने-अपने जिलों में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ गोवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करने की अपेक्षा जताई।
बैठक में पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभागों और अधिकारियों की ओर से की गई कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा भी की गई। वर्तमान में संचालित, निर्माणाधीन और प्रस्तावित गौसदनों एवं गौशालाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।
गौसदनों को समय पर मिले अनुदान, हर महीने 1 से 5 तारीख तक पूरी हो प्रक्रिया
अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि निराश्रित गोवंश के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता न हो और गौसदनों एवं गौशालाओं में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गोवंश के भरण-पोषण के लिए मिलने वाला अनुदान समय पर गोसेवकों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने कहा कि गौसदनों को अनुदान देने से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं प्रत्येक महीने की 1 से 5 तारीख तक पूरी कर ली जाएं, ताकि धनराशि समय से उपलब्ध हो सके और गोवंश की देखभाल में कोई बाधा न आए।
घायल गोवंश को तत्काल मिले उपचार, नोडल अधिकारी होंगे नामित
नगर निकायों और पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए गए कि सड़कों पर घायल अवस्था में मिलने वाले निराश्रित गोवंश को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उपचार के बाद उन्हें सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
इसके लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नामित करने और नगर निकायों तथा ब्लॉक स्तर पर गोवंश के जन्म एवं मृत्यु का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए।
गौकशी और गो तस्करी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
आयोग अध्यक्ष ने गोहत्या, गौकशी, गौमांस और गो तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि गौमांस पकड़े जाने की कार्रवाई के दौरान नमूने एकत्र करने के लिए मौके पर पहुंचने वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
साथ ही थाना स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा, ताकि ऐसी कार्रवाइयों में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
प्रदेश में 112 गौसदन पंजीकृत, 21,454 गोवंश के लिए जारी हुई पहली किस्त
बैठक में मुख्य पशु अधिशासी अधिकारी, उत्तराखंड पशुधन विकास परिषद ने जानकारी दी कि पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश में कुल 112 गौसदन पंजीकृत हैं। इनमें से 91 एनजीओ के माध्यम से और 21 अनुबंध के आधार पर संचालित हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि 21,454 गोवंश के भरण-पोषण के लिए पहली किस्त के रूप में 21 करोड़ 91 लाख रुपये संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। दूसरी किस्त के रूप में 26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
बैठक में डेयरी संचालकों की गतिविधियों को व्यवस्थित करने और उन पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि डेयरी संचालकों के पंजीकरण से संबंधित नियमावली तैयार कर शासन को भेज दी गई है। इसके अलावा गोवंश के भरण-पोषण के लिए भूसे पर दी जाने वाली सब्सिडी भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।
गोवंश संरक्षण के लिए सदस्यों ने दिए कई सुझाव
बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र कण्डारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से गोसेवा और निराश्रित गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया।
बोर्ड के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं और अनुभव साझा करते हुए कई सुझाव दिए। इनमें गोवंश को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उनके गले में रेडियम बेल्ट लगाने, गोवंश पर अत्याचार करने वालों को पकड़वाने में सहयोग करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि देने और अन्य राज्यों में गोवंश संरक्षण के बेहतर कार्यों का अध्ययन करने के लिए बोर्ड सदस्यों का भ्रमण कराने के सुझाव शामिल रहे।
बैठक में निदेशक पशुपालन डॉ. उदय शंकर, संयुक्त सचिव पशुपालन आलोक कुमार सिंह, कृषि एवं राजस्व विभाग से अर्पण कुमार राजू, वन विभाग से मुकेश कुमार राय, अनु सचिव वित्त कृष्ण बडोनी, सीओ डालनवाला नितिन लोहानी सहित आयोग के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


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