विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं, मंत्री कैड़ा ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

शहरी सुविधाओं से लेकर जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण तक योजनाओं की समीक्षा, समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर

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Lucknow, 11 Sep, 2026 11:40 PM
विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं, मंत्री कैड़ा ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

देहरादून, 11 सितंबर 2026। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने शुक्रवार को देहरादून में शहरी विकास, जलागम प्रबंधन और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।


समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री राम सिंह कैड़ा ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ जनता को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने को कहा।


शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर


मंत्री ने शहरी विकास विभाग को शहरों में पेयजल वितरण व्यवस्था, सीवरेज लाइन, स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करने को कहा, ताकि निर्माण कार्यों के कारण आम जनता को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।


जल स्रोतों के पुनरुद्धार को प्राथमिकता


जलागम प्रबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान कैड़ा ने जल संरक्षण और जल संवर्धन से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया।


पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास पर जोर


पर्यावरण विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने विकास कार्यों के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने को आवश्यक बताया। उन्होंने पौधरोपण और प्लास्टिक उन्मूलन अभियानों में तेजी लाने तथा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


बजट के पारदर्शी उपयोग और जवाबदेही पर जोर


कैबिनेट मंत्री ने तीनों विभागों के अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट का शत-प्रतिशत और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।


उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए उनकी प्रगति और परिणामों पर विशेष ध्यान देने को कहा।


बैठक में शहरी विकास, जलागम प्रबंधन और पर्यावरण विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ उनके प्रभावी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना रहा।

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