उत्तराखंड को वन और जैव विविधता संरक्षण के लिए केंद्र से लगातार मिल रही मदद

तीन साल में CAMPA के तहत 945.69 करोड़ रुपये के कार्य मंजूर, 2026-27 के लिए 339 करोड़ के एपीओ पर भी आगे बढ़ी प्रक्रिया

YUGVARTA NEWS

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Lucknow, 27 Aug, 2026 09:47 PM
उत्तराखंड को वन और जैव विविधता संरक्षण के लिए केंद्र से लगातार मिल रही मदद

देहरादून, 27 अगस्त। उत्तराखंड की वन संपदा, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार का सहयोग लगातार जारी है। राष्ट्रीय प्राधिकरण CAMPA के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में उत्तराखंड के लिए 945.69 करोड़ रुपये की धनराशि के कार्यों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे पत्र में राज्य को मिले सहयोग और आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री धामी ने इससे पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से उत्तराखंड में वन एवं जैव विविधता संरक्षण से जुड़े कार्यों के लिए सहयोग का अनुरोध किया था। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने पत्र के माध्यम से CAMPA के तहत राज्य को दिए जा रहे निरंतर सहयोग का उल्लेख किया है।

तीन साल में 945.69 करोड़ के कार्य मंजूर

केंद्रीय मंत्री के पत्र के अनुसार, राष्ट्रीय प्राधिकरण CAMPA ने पिछले तीन वर्षों में उत्तराखंड के लिए कुल 945.69 करोड़ रुपये की धनराशि के कार्यों को अनुमोदित किया है।

वित्तीय वर्षवार स्थिति इस प्रकार है—

● 2023-24: 383.82 करोड़ रुपये

● 2024-25: 335.37 करोड़ रुपये

● 2025-26: 226.50 करोड़ रुपये

इस धनराशि से वन संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय पुनर्स्थापना से जुड़े कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

2026-27 के लिए 339 करोड़ का एपीओ

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 339 करोड़ रुपये का Annual Plan of Operation (APO) प्रस्तुत किया है। केंद्रीय मंत्री के पत्र के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावों के परीक्षण और मूल्यांकन के बाद राष्ट्रीय प्राधिकरण अब तक 104.35 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर चुका है।

वहीं, एपीओ 2026-27 में प्रस्तावित शेष कार्यों की स्वीकृति को लेकर राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 40वीं बैठक में विचार किया गया है। इससे राज्य में वन संरक्षण और पर्यावरणीय पुनर्स्थापना से जुड़े प्रस्तावित कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।

वार्षिक कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग का भरोसा

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पत्र में उत्तराखंड सरकार को वार्षिक कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन में हरसंभव सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विशिष्ट हिमालयी पारिस्थितिकी, वन संपदा और जैव विविधता का संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। केंद्र से मिल रहे निरंतर सहयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और बेहतर वन प्रबंधन के प्रयासों को और गति मिलेगी।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता


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