मास्टर प्लान से अवैध निर्माण तक, आवास विभाग की योजनाओं की सचिव ने की समीक्षा

देहरादून, 24 अगस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने सोमवार को आवास विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के सभी संबंधित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर शहरों के सुनियोजित विकास, मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नजूल नीति, एकल समाधान योजना (OTS), अवैध निर्माण और रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

मास्टर प्लान से होगा शहरों का नियोजित विकास

बैठक में विभिन्न जनपदों और नगरों के मास्टर प्लान की प्रगति और वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। सचिव ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच शहरों के संतुलित और सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान महत्वपूर्ण आधार है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मास्टर प्लान से जुड़े कार्य निर्धारित समयसीमा में आगे बढ़ाए जाएं। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवास, सड़क, परिवहन, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य शहरी जरूरतों के अनुरूप नियोजित विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

पीएम आवास योजना के लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर

समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति भी परखी गई। सचिव ने पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखते हुए पात्र लोगों को आवासीय सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

नागरिक शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण

आम जनता और आवंटियों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर भी सचिव ने अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों और प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक मामले का नियमानुसार समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

नजूल नीति और OTS की भी समीक्षा

बैठक में नजूल नीति और एकल समाधान योजना (OTS) से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। सचिव ने अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।

अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

शहरों में अवैध और अनियोजित निर्माण को लेकर सचिव ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनियोजित निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए नियमित निगरानी और प्रभावी प्रवर्तन जरूरी है।

RERA से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा

बैठक में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) से जुड़े कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, परियोजनाओं की निगरानी और संबंधित मामलों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आवास विभाग से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को गति देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाएं गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा के अनुरूप पूरी की जाएं, ताकि उनका प्रभाव सीधे आम जनता तक दिखाई दे।