उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन का बनेगा नया मॉडल, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का होगा समन्वय : राज्यपाल

देहरादून, 14 नवंबर। उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, आधुनिक एवं जनभागीदारी आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि उत्तराखण्ड के लोग लंबे समय से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक, संवेदनशील और सतर्क रहे हैं। स्थानीय समुदायों का अनुभव, पारंपरिक ज्ञान और सामूहिक क्षमता राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। आवश्यकता है कि इस अनुभव को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जोड़कर आपदा प्रबंधन का मजबूत तंत्र विकसित किया जाए।

राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन को केवल सरकारी व्यवस्था तक सीमित न रखा जाए, बल्कि ग्राम स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर तक आम जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रत्येक गांव में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का नेटवर्क तैयार करने के साथ ही लोगों को सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव तथा आपातकालीन संचार का नियमित प्रशिक्षण देने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान सबसे पहले स्थानीय समुदाय ही प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आगे आता है। ऐसे में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करना और उनकी क्षमताओं को विकसित करना आपदा प्रबंधन की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का होगा समन्वय

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने अपने वर्षों के अनुभव से मौसम, जलस्रोतों, नदी-नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और प्राकृतिक परिवर्तनों को समझने की विशेष क्षमता विकसित की है। इस पारंपरिक ज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन और आधुनिक तकनीक के साथ समन्वय कर आपदा प्रबंधन की योजनाओं में प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और कृषक समूहों को भी आपदा प्रबंधन गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि उत्तराखण्ड को दुनिया के अन्य आपदा प्रभावित देशों में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और सफल आपदा प्रबंधन मॉडलों का अध्ययन कर उनसे उपयोगी अनुभव प्राप्त करने चाहिए।

समय पर अलर्ट पहुंचाने के लिए मजबूत होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम

राज्यपाल ने आपदा के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए समय पर और सटीक चेतावनी आम लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि लोगों को संभावित खतरे की जानकारी समय रहते मिल जाए तो वे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

इसके लिए मोबाइल आधारित अलर्ट, एसएमएस, सोशल मीडिया, स्थानीय संचार माध्यमों, सामुदायिक रेडियो और अन्य उपलब्ध माध्यमों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया।

उन्होंने राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में मौसम और प्राकृतिक खतरों की सटीक निगरानी के लिए डॉप्लर रडार का नेटवर्क विस्तारित करने तथा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया।

एसईओसी और डीईओसी के बीच 24 घंटे बेहतर समन्वय के निर्देश

राज्यपाल ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों (डीईओसी) की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए इनके माध्यम से सभी जनपदों और संबंधित विभागों के बीच 24 घंटे प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान, विभागीय तालमेल और तत्काल निर्णय लेने की क्षमता राहत एवं बचाव कार्यों की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

स्कूल-कॉलेजों में अनिवार्य रूप से बढ़ेगी आपदा प्रबंधन जागरूकता

राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन की शिक्षा को विद्यालय स्तर से ही शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों और कॉलेजों में आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शामिल करने की संभावनाएं तलाश की जाएं।

उन्होंने शिक्षकों को भी आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण देने तथा प्रत्येक छात्र को आपदा के समय स्वयं की सुरक्षा और दूसरों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षित करने पर जोर दिया।

इसके साथ ही विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के लिए नियमित मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में केवल संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित मानव संसाधन और नियमित अभ्यास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

ड्रोन, सैटेलाइट और जीआईएस तकनीक से मजबूत होंगे राहत-बचाव अभियान

उत्तराखण्ड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन एवं राहत-बचाव अभियानों में आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए।

उन्होंने आधुनिक संचार उपकरणों, ड्रोन, सैटेलाइट आधारित तकनीक, रियल टाइम डेटा और जीआईएस आधारित मैपिंग को आपदा प्रबंधन व्यवस्था का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। इन तकनीकों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों की निगरानी, प्रभावित स्थानों की पहचान, राहत सामग्री पहुंचाने और बचाव अभियानों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

हेली रेस्क्यू क्षमता और हेलीपैड नेटवर्क का होगा विस्तार

पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में आपातकालीन राहत एवं बचाव कार्यों को गति देने के लिए राज्यपाल ने हेली रेस्क्यू की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संवेदनशील एवं दुर्गम क्षेत्रों में हेलीपैड की संख्या बढ़ाने और पहले से उपलब्ध हेलीपैडों को हर समय आपदा के दौरान उपयोग योग्य बनाए रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में सड़क संपर्क बाधित होने पर हेलीकॉप्टर राहत एवं बचाव कार्यों का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। इसलिए हवाई बचाव व्यवस्था को मजबूत करना राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।

वसुंधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना को बताया महत्वपूर्ण उपलब्धि

राज्यपाल ने ग्लेशियर झीलों की निगरानी और उनसे उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों को कम करने के लिए उत्तराखण्ड में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से वसुंधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों से उत्पन्न संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान करना और संबंधित क्षेत्रों में चेतावनी पहुंचाना बेहद आवश्यक है। उत्तराखण्ड में इस दिशा में किए जा रहे प्रयास देश के अन्य हिमालयी राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी मॉडल बन सकते हैं।

केंद्र सरकार से सहयोग के लिए राज्य का पक्ष रखेंगे राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड को भारत सरकार के स्तर पर किसी भी प्रकार की तकनीकी, वित्तीय अथवा अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो उससे संबंधित प्रस्ताव और विषय उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने आश्वस्त किया कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार के स्तर पर राज्य का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा।

इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने राज्यपाल को विभाग की ओर से संचालित कार्यों, आपदा पूर्व तैयारियों, राहत एवं बचाव व्यवस्था, अर्ली वार्निंग सिस्टम, आधुनिक तकनीक के उपयोग और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्यपाल द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक के दौरान राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ), जौलीग्रांट, देहरादून के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी तथा 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), गदरपुर, ऊधमसिंह नगर के कमांडेंट संतोष कुमार भी उपस्थित रहे।

विशेष निष्कर्ष: उत्तराखण्ड जैसे आपदा संवेदनशील पर्वतीय राज्य में प्रभावी आपदा प्रबंधन की सफलता केवल आधुनिक मशीनों और सरकारी संसाधनों पर निर्भर नहीं हो सकती। इसके लिए स्थानीय समुदायों का अनुभव, प्रशिक्षित मानव संसाधन, वैज्ञानिक निगरानी और त्वरित चेतावनी व्यवस्था एक साथ काम करना आवश्यक है। राज्यपाल के निर्देश इसी व्यापक सोच को रेखांकित करते हैं। यदि इन सुझावों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो उत्तराखण्ड सामुदायिक सहभागिता और तकनीक आधारित आपदा प्रबंधन का एक मजबूत राष्ट्रीय मॉडल विकसित कर सकता है।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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