उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी दोगुनी राहत, तीन महीने के बिजली बिल पर भी बड़ी राहत

देहरादून। उत्तराखंड में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के तहत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त उतनी ही राशि और दी जाएगी। इसके अलावा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी तीन महीने के लिए टालने के संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, ओलावृष्टि से प्रभावित कृषि, औद्यानिकी और गन्ने की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को निर्धारित आपदा राहत राशि के बराबर अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस फैसले से फसल बर्बाद होने के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

आपदा राहत के साथ मिलेगी बराबर अतिरिक्त सहायता

ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने के कारण किसानों के सामने अगली फसल की तैयारी और खेती की लागत जुटाने की चुनौती खड़ी हो जाती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने निर्धारित आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि देने का निर्णय लिया है। इससे प्रभावित किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और वे आगामी कृषि एवं औद्यानिकी गतिविधियां जारी रख सकेंगे।

अक्टूबर से दिसंबर तक बिजली बिल भुगतान स्थगित

प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों पर फिलहाल बिजली बिलों का वित्तीय दबाव कम होगा और उन्हें फसल क्षति से उबरने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

KCC ऋण चुकाने के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय?

किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की अदायगी में राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से संपर्क करेगी। इसके तहत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भेजकर प्रभावित किसानों के KCC ऋण की अदायगी तीन महीने तक स्थगित करने का अनुरोध किया जाएगा।

हालांकि, ऋण भुगतान स्थगित करने का यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इसलिए इसे केंद्र की स्वीकृति के बाद लागू होने वाली राहत के रूप में देखा जाना चाहिए।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार: धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं से पैदा हुई कठिनाइयों से उन्हें उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका सुरक्षित रखने और कृषि गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।

राज्य सरकार के इन फैसलों से ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही बिजली बिलों के भुगतान में राहत मिलेगी। वहीं, KCC ऋण की अदायगी स्थगित करने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के निर्णय से किसानों को आगे और राहत मिलने की उम्मीद रहेगी।