उत्तराखंड सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात, सूबे की विकास परियोजनाओं के लिए मांगा सहयोग

दिल्ली : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएँ देते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड राज्य को दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भारी वर्षा वाले प्रदेश में नगरीय जल निकासी प्रणाली (Urban Drainage System) के सुधार और उन्नयन की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए राज्य के सर्वाधिक वर्षा प्रभावित 10 जिलों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के उन्नयन और सुधार हेतु डीपीआर तैयार की गई हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत 8,589.47 करोड़ रुपये है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की बाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAPs) की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से उत्तराखंड क्लाइमेट रेज़िलिएन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपये और जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपये के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने इन दोनों परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से पूर्व में मिले आश्वासन के क्रम में उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बाह्य सहायतित परियोजनाओं की सीलिंग के अतिरिक्त चार अन्य प्रमुख परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया। इन परियोजनाओं में 2000 करोड़ रुपये की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ रुपये की डीआरआईपी-III, 3,638 करोड़ रुपये की उत्तराखंड क्लाइमेट रेज़िलिएंट इंट्रा-स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट और 1,566 करोड़ रुपये की उत्तराखंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएँ राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करेंगी।