वन विभाग के बजट और कैंपा कार्यों की प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने की समीक्षा, कम वित्तीय प्रगति पर जताई नाराजगी

वनाग्नि नियंत्रण की तैयारियों, प्रतिपूरक वनीकरण और वन्यजीव प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा; लंबित कार्यों के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश

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Lucknow, 17 Nov, 2026 07:49 PM
वन विभाग के बजट और कैंपा कार्यों की प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने की समीक्षा, कम वित्तीय प्रगति पर जताई नाराजगी

देहरादून। उत्तराखंड में वन संरक्षण, वनाग्नि नियंत्रण, वन्यजीव प्रबंधन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ वन विभाग की योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए शासन ने निगरानी तेज कर दी है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में कैंपा (CAMPA) के अंतर्गत संचालित कार्यों और वन विभाग के बजट की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि के उपयोग, लंबित कार्यों और वित्तीय प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

वनाग्नि नियंत्रण की तैयारियों और फायर लाइन वर्क प्लान की समीक्षा

बैठक में प्रमुख सचिव ने कैंपा एपीओ (APO) 2026-27 के तहत नवंबर से मार्च तक की कार्ययोजना की समीक्षा की। इस दौरान प्रतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार और एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय का विवरण लिया।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में फायर लाइन से संबंधित अद्यतन वर्क प्लान शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही, आगामी वनाग्नि सीजन को देखते हुए आग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कैंपा के अंतर्गत प्रावधानित बजट तथा की जा रही तैयारियों का मदवार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पौधरोपण एवं नर्सरी के रखरखाव (Maintenance of Plantation and Nursery) की समीक्षा करते हुए उन्होंने किसी भी दो वन प्रभागों में चयनित कार्यों का मेंटेनेंस कंपोनेंट सहित विस्तृत ब्योरा मांगा। वहीं, मृदा एवं जल संरक्षण (SMC) के तहत दो स्ट्रीम, एक रिवर और दो नई स्ट्रीम का प्रतिनिधि डेटा उपलब्ध कराने को कहा।

प्रमुख सचिव ने ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर के निर्माण को लेकर निर्देश दिए कि आवश्यक अनुमति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाए। इसके साथ ही निर्माण संबंधी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर आगामी सप्ताह तक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

कम वित्तीय प्रगति पर जताई नाराजगी, बैकलॉग दूर करने के निर्देश

सर्किलवार वित्तीय प्रगति की समीक्षा के दौरान कम उपलब्धि वाले सर्किलों की स्थिति पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन सर्किलों में बजट खर्च की प्रगति अपेक्षाकृत कम है, उनकी अलग रिपोर्ट तैयार कर कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

कैंपा के अंतर्गत लंबित कार्यों और बैकलॉग की समीक्षा करते हुए उन्होंने पिछले तीन वर्षों में प्राप्त धनराशि का वर्षवार विवरण मांगा। उन्होंने कहा कि आवंटित बजट और कार्यों की वास्तविक प्रगति का समुचित आकलन कर आगामी पांच वर्षों के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

वन विकास निगम ने खर्च किए 144.63 करोड़ रुपये

बैठक में उत्तराखंड वन विकास निगम की विभिन्न योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय प्रबंधन और अब तक खर्च की गई धनराशि की जानकारी ली।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत शासन की ओर से 236.05 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष अब तक 144.63 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

प्रमुख सचिव ने निगम की आय में वृद्धि के उद्देश्य से तराई क्षेत्र के डिवीजनों के वर्क प्लान की स्थिति का समेकित विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड कैंपा, केंद्र पोषित योजनाओं और वानिकी से संबंधित अन्य योजनाओं के बजट उपयोग एवं कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए तैयार होंगे दो परियोजना प्रस्ताव

राज्य पोषित पूंजीगत योजना के अंतर्गत वनीकरण एवं संरक्षण मद की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत धनराशि के उपयोग को लेकर दो परियोजना प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

वन्यजीव प्रबंधन के अंतर्गत गोहरी रेंज में चौरासी कुटिया के पुनरोद्धार कार्य की समीक्षा के लिए आगामी सप्ताह में अलग से बैठक आयोजित करने को कहा गया। वहीं, पौड़ी जनपद के यमकेश्वर क्षेत्र में कोड़िया-किमसार-गंगा भोगपुर मोटर मार्ग से संबंधित वन मार्ग कार्यों के लिए अवशेष किस्त की धनराशि की मांग शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव ने वन सुरक्षा, वन प्रबंधन, वनीकरण और संरक्षण से जुड़े कार्यों को एकीकृत करते हुए समन्वित कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया।

इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10 दिन में रिपोर्ट तलब

उत्तराखंड में इको-टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए प्रमुख सचिव ने अवस्थापना विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन कार्यों की प्रारंभिक रिपोर्ट आगामी 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि लोकार्ट से बिनसर महादेव वन क्षेत्र तक ट्रेक रूट विकसित करने, ट्रेल ओपनिंग, कैंपिंग स्थल तैयार करने और पक्षी आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस पर प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

मानव-वन्यजीव संघर्ष में राहत राशि बढ़ाने पर होगा विचार

मानव-वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख सचिव ने प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि की संभावनाओं पर भी काम करने को कहा। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में बढ़ाई गई आपदा राहत राशि के प्रावधानों का परीक्षण कर राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

U-PREPARE और चीड़ पिरूल संग्रहण पर भी दिए निर्देश

बैठक में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई और विश्व बैंक से वित्त पोषित उत्तराखंड आपदा तैयारी एवं लचीलापन परियोजना (U-PREPARE) की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने इसके लिए नोडल अधिकारी नामित कर दो दिन के भीतर संबंधित कार्यवाही को अंतिम रूप देने को कहा।

उन्होंने चीड़ पिरूल के संग्रहण को लेकर वन विभाग से इसी सप्ताह विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पर्वतारोहण एवं ट्रेकिंग गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग बैठक आयोजित करने, टीसीपी के तहत भारत सरकार को रिमाइंडर भेजने तथा प्रत्येक जनपद में खनन कार्यों के लिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आरओ’ का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

बैठक में पीसीसीएफ (HoFF) कपिल लाल, सीईओ कैंपा बी.के. गांगटे, वन निगम की एमडी नीना ग्रेवाल, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, एपीसीसीएफ नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधक सुरेंद्र मेहरा सहित वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि वन संरक्षण, वित्तीय अनुशासन और विकास कार्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सभी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।


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