जौलजीबी मेला भारत-नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत और सदियों पुराने व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक है : मुख्यमंत्री धामी

पिथौरागढ़, 14 नवंबर। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक व्यापारिक परंपराओं और पारंपरिक सामाजिक संबंधों के प्रतीक जौलजीबी मेले का शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत शुभारंभ किया। काली और गोरी नदियों के पवित्र संगम पर आयोजित इस ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद को कुल 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 102.48 करोड़ रुपये की 24 योजनाओं का शिलान्यास तथा 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने जौलजीबी मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेला केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक है। यह मेला दोनों देशों के नागरिकों को आपसी सौहार्द और आत्मीयता के सूत्र में जोड़ता है। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक गतिविधियों में भी इस मेले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

भारत-नेपाल की साझा विरासत का प्रतीक है जौलजीबी मेला

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जौलजीबी मेले का उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सीमांत क्षेत्र की परंपराओं में विशेष स्थान है। उन्हें बचपन से ही इस मेले से विशेष लगाव रहा है। उन्होंने यहां की समृद्ध लोकसंस्कृति, पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामाजिक जीवन को निकट से देखा है।

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के साथ-साथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम बनते हैं। मेले में स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक व्यवसायों और लोक कलाकारों को प्रोत्साहन मिलने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी जैसे ऐतिहासिक आयोजन सीमांत क्षेत्रों में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं। भारत और नेपाल के नागरिकों की सहभागिता इस मेले को अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं व्यापारिक पहचान प्रदान करती है।

सीमांत क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान यहां के पूर्वजों के त्याग, परिश्रम और संघर्ष से बनी है। इस विरासत का संरक्षण करते हुए प्रदेश का समग्र विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सीमांत क्षेत्रों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सड़क संपर्क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ पर्यटन एवं स्वरोजगार की संभावनाओं को भी विकसित किया जा रहा है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

36.10 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना, 23.26 करोड़ से बनेगा सर्किट हाउस

जौलजीबी मेले के मंच से मुख्यमंत्री ने जिन प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें पिथौरागढ़ जनपद के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।

प्रमुख परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

● ₹23.26 करोड़: पिथौरागढ़ में नवीन राज्य अतिथि गृह (सर्किट हाउस) का निर्माण।

● ₹13.38 करोड़: घाट पंपिंग पेयजल योजना से संबंधित कार्य।

● ₹36.10 करोड़: खोतिला एवं घाटधार क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा योजना।

● ₹8.80 करोड़: रामगंगा नदी पर मोटर सेतु का निर्माण।

इनके अतिरिक्त सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री ने कनालीछीना विकासखंड में संपर्क मार्ग एवं हिमालय दर्शन शेड से संबंधित कार्यों का लोकार्पण भी किया। इन परियोजनाओं से सीमांत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक व्यापार को मिलेगा प्रोत्साहन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई विकास प्रदर्शनियों और स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा स्थानीय उत्पादों और गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

मेले में भारत और नेपाल के व्यापारियों ने सहभागिता की। इसके साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों की साझा लोकसंस्कृति और क्षेत्रीय परंपराओं की झलक देखने को मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया जा सकता है। सरकार का प्रयास है कि विकास योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचे और स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलें।

कार्यक्रम को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, धारचूला विधायक हरीश धामी, पिथौरागढ़ नगर निगम की महापौर कल्पना देवलाल, भानुप्रताप सिंह पाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, संस्कृतिकर्मी तथा भारत और नेपाल के नागरिक उपस्थित रहे।

सीमांत विकास और सांस्कृतिक विरासत के बीच संतुलन का संदेश

जौलजीबी मेले के शुभारंभ के साथ मुख्यमंत्री धामी ने सीमांत क्षेत्रों के विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाने का संदेश दिया। ₹102.72 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण जहां पिथौरागढ़ की आधारभूत सुविधाओं को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, वहीं भारत-नेपाल की साझा परंपराओं से जुड़े इस ऐतिहासिक मेले को आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाएं भी बढ़ाता है।

जौलजीबी जैसे आयोजन उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों की पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने के साथ स्थानीय व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को नई दिशा दे सकते हैं।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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