हरिद्वार भूमि खरीद प्रकरण में तीन अधिकारियों पर विभागीय जांच, शासन ने तेज की कार्रवाई — मुख्यमंत्री बोले, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

देहरादून, 10 अक्टूबर 2025 | हरिद्वार नगर निगम द्वारा ग्राम सराय स्थित भूमि के क्रय में हुई अनियमितताओं के मामले में उत्तराखण्ड शासन ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस कार्रवाई से सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार या लापरवाही के किसी भी मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार, इस प्रकरण में तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, और तत्कालीन उप जिलाधिकारी (निलंबित) अजयवीर सिंह के विरुद्ध जांच प्रारंभ की गई है।

शासन ने बताया कि प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने के आधार पर अजयवीर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के तहत शुरू की गई है। उन्हें पूर्व में आरोप पत्र दिया गया था और उन्होंने 16 सितम्बर 2025 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुए सभी आरोपों से इंकार किया था।

प्रकरण में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए शासन ने अपर सचिव डॉ. आनन्द श्रीवास्तव (आईएएस) को अजयवीर सिंह के विरुद्ध जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें एक माह के भीतर जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी प्रकार, अन्य दो अधिकारियों — तत्कालीन जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह और तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी — के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच के लिए शासन ने सचिन कुर्वे (आईएएस) को जांच अधिकारी नामित किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा,

“शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी स्तर का अधिकारी क्यों न हो।”