उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को मिला ‘ज्ञान गौरव सम्मान’, पूर्ण साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि पर मुंबई में हुआ सम्मान

मुंबई/देहरादून, 14 नवंबर। उत्तराखंड को देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बनाने और विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों एवं सुधारात्मक प्रयासों के लिए प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को ‘ज्ञान गौरव सम्मान’ से सम्मानित किया गया। नवी मुंबई में उत्तरांचल महासंघ, मुंबई की ओर से आयोजित भव्य समारोह में महासंघ के पदाधिकारियों ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर गढ़वाल भ्रातृ मंडल के तत्वावधान में महाराष्ट्र की विभिन्न प्रमुख उत्तराखंडी संस्थाओं ने भी शिक्षा मंत्री का अभिनंदन किया।

समारोह में उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में हुए सुधार, साक्षरता अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की गई।

पूर्ण साक्षरता सामूहिक प्रयासों का परिणाम : डॉ. धन सिंह रावत

समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड का पूर्ण साक्षर राज्य बनना प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सफलता राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, शिक्षकों के अथक परिश्रम, विद्यार्थियों की सहभागिता और आम जनमानस की जागरूकता एवं सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश की जनता, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले सभी लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना केवल सरकारी उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज में शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में सामूहिक संकल्प की सफलता है।

डॉ. रावत ने कहा कि उत्तराखंड ने जनसहभागिता के माध्यम से यह मुकाम हासिल कर देश के अन्य राज्यों के सामने एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार का अगला लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना, प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना तथा आजीवन सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने में उत्तराखंड की अग्रणी पहल

शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को सबसे पहले लागू कर शिक्षा सुधारों की दिशा में अग्रणी पहल की। प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में स्थापित विद्या समीक्षा केंद्र शिक्षा व्यवस्था की निगरानी और सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। इसके माध्यम से शिक्षकों, छात्र-छात्राओं और शैक्षणिक गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।

उन्होंने बताया कि समीक्षा केंद्र से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर शिक्षा व्यवस्था की कमियों की पहचान की जाती है। इसके आधार पर प्रभावी रणनीति तैयार करने और नई नीतियों के निर्माण में सहायता मिल रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ शैक्षणिक परिणामों में सुधार करना है।

प्रत्येक 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, शत-प्रतिशत GER का लक्ष्य

डॉ. रावत ने प्रदेश की शिक्षक उपलब्धता का उल्लेख करते हुए बताया कि उत्तराखंड में वर्तमान में औसतन प्रत्येक 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। उन्होंने इसे राज्य की सुदृढ़ शैक्षणिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पक्ष बताया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश जल्द ही सकल नामांकन अनुपात (GER) में शत-प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करेगा। इससे विद्यालयी शिक्षा की पहुंच और अधिक व्यापक होगी तथा बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास केवल नामांकन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना भी है।

प्रवासी उत्तराखंडियों ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव

मुंबई में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तरांचल महासंघ और महाराष्ट्र की विभिन्न उत्तराखंडी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी देश के किसी भी हिस्से में रहें, उनकी जड़ें हमेशा अपनी मातृभूमि से जुड़ी रहती हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की उपलब्धियों को लेकर प्रवासी समुदाय का उत्साह और अपनत्व प्रदेश की सांस्कृतिक एकता एवं गौरव को नई मजबूती प्रदान करता है। मुंबई में मिला यह सम्मान उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि उत्तराखंड के शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का सम्मान है।

कार्यक्रम में उद्यमी के.एस. पंवार, मोहन काला, रमन मोहन कुकरेती, आनंदी गैरोला, डॉ. राजेंद्र पाटिल, मनोज भट्ट, मनोज सती, ममता भट्ट, राजेश्वर उनियाल और विनोद मेहता सहित महाराष्ट्र की विभिन्न उत्तराखंडी संस्थाओं के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी मौजूद रहे।

शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड की उपलब्धियों को मिला यह सम्मान राज्य के शैक्षणिक प्रयासों और प्रवासी उत्तराखंडी समुदाय के अपनी मातृभूमि के प्रति जुड़ाव को रेखांकित करता है। सरकार के सामने अब पूर्ण साक्षरता की उपलब्धि को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शत-प्रतिशत नामांकन और मजबूत शैक्षणिक व्यवस्था में बदलने की चुनौती है।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

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