कुक्कुट पालकों को सब्सिडी, देहरादून में बनेगा नया ट्रांसपोर्ट मॉडल – कैबिनेट के बड़े फैसले

देहरादून, 10 सितम्बर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। पशुपालन, परिवहन, आवास और न्याय विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

पशुपालन विभाग

राज्य सरकार ने कुक्कुट पालकों को राहत देते हुए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को हरी झंडी दी। यह योजना 9 पर्वतीय जिलों — अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग — में लागू होगी।

• 2025-26 के प्रारंभिक वर्ष में ब्रायलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
• इसके लिए कुल ₹2.83 करोड़ की आहार सब्सिडी स्वीकृत की गई है।

परिवहन विभाग

देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का गठन होगा। यह संस्था—

• देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ई-बसों का संचालन करेगी,
• प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत मिलने वाली ई-बसों का प्रबंधन करेगी,
• और वर्तमान नगर बस सेवा को संगठित और सुव्यवस्थित करेगी।

आवास विभाग

जनपद ऊधमसिंहनगर के रुद्रपुर तहसील के ग्राम फाजलपुर महरौला में 9.918 हेक्टेयर भूमि को नियोजित कालोनियों और व्यावसायिक निर्माण के लिए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर को आवंटित किया जाएगा।

न्याय अनुभाग

महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (लेवल-13) के 01 पद का सृजन किया गया। इसके साथ ही आशुलिपिक (लेवल-05) का 01 पद समर्पित किया गया।

अन्य निर्णय

कैबिनेट ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी भी प्रदान की।