यूपी में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, पांच जिलों के DM बदले

विधानसभा चुनाव और मतदाता सूची पुनरीक्षण से पहले प्रशासनिक फेरबदल, लखनऊ-मेरठ विकास प्राधिकरण समेत कई अहम विभागों में बदली जिम्मेदारी

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Lucknow, 14 Nov, 2026 07:30 AM
यूपी में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, पांच जिलों के DM बदले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर व्यापक बदलाव किया है। शुक्रवार देर रात जारी आदेश के तहत 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल में पांच जिलों के जिलाधिकारी, लखनऊ एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गाजियाबाद और वाराणसी के नगर आयुक्त सहित सात मुख्य विकास अधिकारी शामिल हैं।



निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत हुई कार्रवाई

भारत निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया था कि 31 मई 2027 तक किसी जिले में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए। यह निर्देश नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों पर भी लागू किया गया था।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया था कि पिछले विधानसभा चुनाव अथवा उपचुनाव के दौरान जिन अधिकारियों की तैनाती रही है, उन्हें दोबारा उसी विधानसभा क्षेत्र या जिले में जिम्मेदारी न दी जाए। इस संबंध में आयोग ने मुख्य सचिव से 30 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी।

पांच जिलों के जिलाधिकारी बदले

निर्वाचन आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने सीतापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के जिलाधिकारियों का तबादला किया है।

सीतापुर के जिलाधिकारी राजागणपति आर को इस पद से हटाकर सूडा का निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को सीतापुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी जिलाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। गौरव सिंह सोगरवाल को महाराजगंज के जिलाधिकारी पद से स्थानांतरित कर सिद्धार्थनगर का डीएम बनाया गया है, जबकि शिवशरणप्पा को सिद्धार्थनगर से महाराजगंज भेजा गया है।

इसके अलावा जोगिन्दर सिंह को बिजनौर और सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

मुजफ्फरनगर और बिजनौर के पूर्व डीएम को नई जिम्मेदारी

मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को विशेष सचिव, नगर विकास विभाग बनाया गया है। वहीं, बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

गाजियाबाद और वाराणसी नगर निगम में भी बदलाव

वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद का नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं, गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभिषेक कुमार को गोरखपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।

यमुना प्राधिकरण और अयोध्या में नई तैनाती

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। संजय कुमार मीणा को प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।

वहीं, राजेश कुमार को अयोध्या का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। अयोध्या के वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को यमुना प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में फेरबदल

नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में भी प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किए गए हैं। नोएडा की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना पाठक को सहारनपुर मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

उनके स्थान पर बरेली मंडल की अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल को नोएडा प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

चुनावी तैयारियों के बीच प्रशासनिक सख्ती का संकेत

उत्तर प्रदेश में 38 आईएएस अधिकारियों का यह बड़ा फेरबदल केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी मशीनरी को निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप व्यवस्थित करने की महत्वपूर्ण कवायद के रूप में देखा जा रहा है। पांच जिलों के जिलाधिकारियों से लेकर नगर आयुक्तों और विकास प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों तक हुए बदलाव यह संकेत देते हैं कि सरकार चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय हो गई है। अब इन नई नियुक्तियों के बाद अधिकारियों के सामने अपनी जिम्मेदारियों को तेजी से संभालने, प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखने और मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने की चुनौती होगी। आगामी दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस व्यापक फेरबदल का जमीनी प्रशासनिक व्यवस्था और चुनावी तैयारियों पर कितना प्रभाव पड़ता है।


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