किशाऊ परियोजना से यूपी में बढ़ेगी सिंचाई क्षमता, यमुना को भी मिलेगा नया जीवन: योगी

लखनऊ, 15 सितंबर 2026। किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर छह राज्यों के बीच हुए समझौते को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल सुरक्षा और अंतरराज्यीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प साकार हुआ है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी नेतृत्व में जल संसाधनों के समुचित उपयोग और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण संकल्प साकार हुआ है।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी की अध्यक्षता एवं माननीय… pic.twitter.com/l8trpBBOL2

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 15, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की उपस्थिति में नई दिल्ली में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उन्होंने इसे ‘सहयोग से समाधान’ और सहकारी संघवाद की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति बताया।

यूपी के किसानों और पेयजल व्यवस्था को मिलेगा लाभ

योगी ने कहा कि किशाऊ परियोजना के साकार होने से उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी। इससे किसानों को मजबूती मिलने के साथ प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता भी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने परियोजना को यमुना की अविरलता और निर्मलता के लिए भी महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच साझा प्रयास से जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा और इसका लाभ कृषि एवं पेयजल दोनों क्षेत्रों में दिखाई देगा।

‘विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारत’ के लक्ष्य को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि छह राज्यों का यह साझा संकल्प देश में जल सुरक्षा और कृषि समृद्धि के नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना के माध्यम से राज्यों के बीच सहयोग की भावना मजबूत होगी और यह पहल ‘विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित भारत’ के निर्माण को नई गति प्रदान करेगी।

योगी ने इस समझौते को जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग, राज्यों के बीच समन्वय और भविष्य की जल आवश्यकताओं को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।