योगी सरकार में निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तेज पहल, समयबद्ध समाधान पर जोर

लखनऊ, 21 अक्टूबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने निवेश परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया है। बुधवार को इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) दीपक कुमार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निवेशकों की समस्याओं का तय समयसीमा में समाधान करने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

योगी सरकार की प्राथमिकता निवेश प्रस्तावों को केवल कागजों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें धरातल पर उतारना, औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करना और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इसी उद्देश्य से बैठक में विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक बाधाओं की समीक्षा की गई।

निवेशकों को समयबद्ध स्वीकृतियां देने के निर्देश-

आईआईडीसी दीपक कुमार ने संबंधित विभागों को प्रक्रियाएं सरल बनाने, लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने और निर्धारित समयसीमा में स्वीकृतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निवेशकों को नियामकीय प्रक्रियाओं और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध सहायता मिलनी चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर बेहतर समन्वय और जवाबदेही से निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली अनावश्यक देरी को रोका जा सकता है।

छह प्रमुख क्षेत्रों की परियोजनाओं की समीक्षा-

बैठक में शिक्षा, रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा, प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, फूड प्रोसेसिंग, होटल एवं रिसॉर्ट तथा पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। भूमि उपयोग परिवर्तन, वैधानिक स्वीकृतियों, शुल्क छूट, सब्सिडी प्रतिपूर्ति और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे विषयों की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को लंबित समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।

विभागीय समन्वय से औद्योगिक विकास को मिलेगी गति-

बैठक में पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), पावर कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), वन, राजस्व, उद्यान एवं आवास विकास विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन विभागों से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए परियोजनाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं और स्वीकृतियां उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद बैठक में उपस्थित रहे। बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।