धामी ने 17 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी, ज्योतिर्मठ भू-धंसाव और रायपुर सीवर परियोजना को बड़ी राहत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब ₹17 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों में नलकूपों के आधुनिकीकरण, सीवर लाइन निर्माण, ज्योतिर्मठ भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता, मंदिर सौंदर्यीकरण तथा खेल सुविधाओं के विकास से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने नैनीताल जनपद की हल्द्वानी शाखा के अंतर्गत विभिन्न नलकूपों पर स्थापित 15 वर्ष से अधिक पुराने पंप सेटों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पंप सेटों की आपूर्ति के लिए ₹3.01 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इससे सिंचाई व्यवस्था अधिक प्रभावी और ऊर्जा की बचत सुनिश्चित होगी।

देहरादून जनपद के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ (वाणी विहार) क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के लिए ₹3.11 करोड़ की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने चमोली जनपद की नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ में वर्ष 2023 के भू-धंसाव से प्रभावित क्षेत्रों में प्रस्तावित स्लोप स्टेबलाइजेशन कार्यों के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से ₹10 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और सुरक्षा संबंधी कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक एवं दैवीय आपदा से प्रभावित देहरादून जनपद की सदर तहसील के ग्राम मझाड़ा और कालीगाड के 14 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किराये के आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹3.36 लाख की मंजूरी दी गई है। प्रत्येक परिवार को ₹4,000 प्रति माह की दर से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मिलम स्थित नंदा देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹90.16 लाख की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। वहीं, देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब को खेल सामग्री खरीदने के लिए ₹5 लाख की आर्थिक सहायता देने का भी अनुमोदन किया गया है।

इन वित्तीय स्वीकृतियों के माध्यम से राज्य सरकार ने आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने, धार्मिक स्थलों के विकास तथा खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।