धामी सरकार ने ₹227 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी, हरिद्वार कुंभ-2027 और देहरादून सड़क परियोजनाओं को मिलेगा बल

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास, कुंभ मेला-2027 की तैयारियों, पूर्व सैनिक परिवारों के कल्याण तथा पेंशनरों को राहत देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों के तहत विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए लगभग ₹227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

सबसे बड़ी स्वीकृति हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला-2027 से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए दी गई है। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अंतर्गत चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम स्थित गौरीशंकर क्षेत्र में गंगा नदी के बाएं तट पर घाट एवं आस्था पथ निर्माण के लिए ₹98.18 करोड़ तथा बैरागी कैंप क्षेत्र में गंगा नदी के दाहिने तट पर घाट एवं आस्था पथ निर्माण के लिए ₹115.91 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है। इन परियोजनाओं से आगामी कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार जनपद के सुल्तानपुर पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए कुल ₹2.41 करोड़ की स्वीकृत लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹96.59 लाख जारी करने का अनुमोदन भी किया है।

इसके अलावा देहरादून के न्यू कैंट मार्ग (1.650 किलोमीटर) को दो लेन से तीन लेन में अपग्रेड करने के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग और पेयजल पाइपलाइन स्थानांतरण कार्य हेतु ₹11.95 करोड़ की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में सहायता मिलेगी।

पूर्व सैनिक परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग, मेडिकल और पीएचडी की पढ़ाई के लिए कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से ₹36.84 लाख की छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत करने का अनुमोदन भी प्रदान किया है। इसका उद्देश्य सैनिक परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।

पेंशनरों को बड़ी राहत

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निकायों एवं उपक्रमों के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत (डीआर) की दर बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से हजारों पेंशनरों को महंगाई के दौर में अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी।

राज्य सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से एक ओर आधारभूत संरचना और धार्मिक पर्यटन को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पूर्व सैनिक परिवारों, पेंशनरों और आम नागरिकों के हितों को भी बल मिलेगा।