धामी सरकार की श्रमिकों को बड़ी सौगात, 4400 लाभार्थियों के खातों में पहुंचे ₹11 करोड़

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिक कल्याण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार को 4400 से अधिक श्रमिकों के खातों में लगभग ₹11 करोड़ की सहायता राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वन क्लिक के जरिए यह राशि वितरित की।

यह राशि बोर्ड की विवाह उपरांत सहायता, मृत्यु उपरांत अनुदान, प्रसूति सुविधा और शिक्षा सहायता योजनाओं के अंतर्गत श्रमिक परिवारों को प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में शिविर लगाकर अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कार्यस्थलों के पास ही आवश्यक सामग्री वितरण की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।

उन्होंने श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण, आश्रित बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन और जीवनोपयोगी सामग्री वितरण के लिए विशेष शिविर आयोजित करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाए, ताकि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का फायदा मिल सके।

कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले एक वर्ष में 24,323 श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल ₹93.06 करोड़ की अनुदान राशि वितरित की जा चुकी है।

इस अवसर पर राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड कैलाश पंत, सतर्कता समिति अध्यक्ष गीता रावत, राज्य सतर्कता समिति उपाध्यक्ष मोहिनी पोखरिया, अपर सचिव विनीत कुमार, उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त शैलेश सती, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ दुर्गा चमोली सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रम आयुक्त प्रकाश चंद्र दुम्का ने किया।