मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹42 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी, सड़क, सोलर ऊर्जा और धार्मिक स्थलों के विकास को मिलेगी गति

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने राज्य के विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों, सड़क निर्माण, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, आपदा राहत तथा जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए करीब ₹42 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने जनपद Pithoragarh की धारचूला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा बौन स्थित श्री हया गुरु देव एवं गैरेंग मंदिर के सौंदर्यीकरण और चारदीवारी निर्माण के लिए ₹85 लाख की मंजूरी दी है। इसके अलावा सल्ट विधानसभा क्षेत्र में कुलान्टेश्वर महादेव मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए ₹50.08 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

Haridwar जिले की पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में मेवड़ नागड़ स्थित श्मशान घाट की बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए ₹16.49 लाख की स्वीकृति दी गई है। वहीं Dehradun जिले में दैवीय आपदा से प्रभावित ग्राम मझाडा और कार्लीगाड के 14 परिवारों को छह माह तक किराये के भवन में सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹3.36 लाख मंजूर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने Udham Singh Nagar जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में नगला-लालपुर मोटर मार्ग से इंदरपुर (अंबेडकर कॉलोनी) तक सड़क के पुनर्निर्माण के लिए ₹85.49 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने शासकीय भवनों पर 5.5 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाने हेतु ₹35.24 करोड़ मंजूर किए हैं, जिसकी प्रथम किश्त के रूप में ₹14.10 करोड़ जारी किए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट और सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना के लिए ₹38 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिसमें पहली किश्त के रूप में ₹15.20 करोड़ जारी होंगे।

इसी क्रम में Uttarakhand Renewable Energy Development Agency के अंतर्गत शासकीय भवनों पर सोलर वाटर हीटर संयंत्र स्थापित करने के लिए ₹6.76 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में ₹2.70 करोड़ जारी किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने Adi Kailash मंदिर क्षेत्र में बाहरी मार्ग और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए ₹3.28 करोड़ मंजूर किए हैं। इसके अलावा चंपावत विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर और बनबसा के ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 किलोमीटर आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए ₹4.38 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

सरकार का कहना है कि इन स्वीकृतियों से राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सौर ऊर्जा के उपयोग का विस्तार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी तथा जनसुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार आएगा।