ईंधन बचत पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में लागू होगा ‘नो व्हीकल डे’

देहरादून, 13 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाह्न के अनुरूप वैश्विक संकट और बढ़ती ईंधन लागत के बीच उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यभर में कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर दबाव पड़ा है। विशेष रूप से ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि से भारत भी आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलाव अपनाकर राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग करने की अपील की गई है, जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

सप्ताह में एक दिन रहेगा ‘नो व्हीकल डे’

राज्य सरकार ने सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” घोषित करने का निर्णय लिया है। इस दिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी रहेगी तथा वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। आम जनता को भी सप्ताह में एक दिन निजी वाहन का उपयोग न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सरकारी विभागों में बढ़ेगा वर्क फ्रॉम होम

सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि निजी क्षेत्रों को भी वर्क फ्रॉम होम नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए जागरूक किया जाएगा।

‘एक अधिकारी, एक वाहन’ नीति लागू

सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, वे एक दिन में अधिकतम एक ही वाहन का उपयोग करेंगे। परिवहन विभाग को सार्वजनिक बस सेवाओं की क्षमता और संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

जल्द आएगी नई EV पॉलिसी

राज्य में जल्द प्रभावी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू की जाएगी। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत वाहन अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक होंगे। इसके साथ ही राज्यभर में EV चार्जिंग स्टेशन और नेटवर्क का विस्तार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

सरकारी विदेश यात्राओं पर लगेगी रोक

सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित करने का निर्णय लिया गया है। इसके स्थान पर “Visit My State” अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन देने और सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था लागू करने पर भी जोर दिया गया।

“मेरा भारत, मेरा योगदान” अभियान चलेगा

सरकार “मेरा भारत, मेरा योगदान” जैसे जन-जागरूकता अभियान चलाएगी। “Made in State” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और सरकारी खरीद में “Make in India” नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। नागरिकों को एक वर्ष तक सोने की खरीद सीमित करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा।

कम तेल वाले भोजन को मिलेगा बढ़ावा

स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में खाद्य तेल के उपयोग की समीक्षा की जाएगी और कम तेल वाले भोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को “Low-Oil Menu” अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

प्राकृतिक खेती और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर

राज्य सरकार प्राकृतिक खेती, जीरो बजट फार्मिंग और बायो-इनपुट्स को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देगी। साथ ही PNG कनेक्शन, रूफटॉप सोलर और गोबर गैस योजनाओं को मिशन मोड में लागू किया जाएगा।

सरकार ने Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्णय लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी अब 60 दिनों के भीतर प्रस्तावों को मंजूरी देगी।