धामी सरकार ने विकास कार्यों को दी रफ्तार, विभिन्न परियोजनाओं के लिए 89 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तथा जनहित से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 89 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री की ओर से पुलिस विभाग, कारागार प्रशासन, आपदा राहत, क्षेत्रीय विकास कार्यों तथा उत्तराखण्ड आश्रम की सुविधाओं के विस्तार से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में टाइप-द्वितीय श्रेणी के 120 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 42.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं ऋषिकेश थाने में जर्जर आवासीय भवनों को ध्वस्त कर टाइप-द्वितीय के 36 और टाइप-तृतीय के 9 नए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 17.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा जिला कारागार देहरादून में अहाता संख्या 05/06 की आठ बैरकों के प्रथम तल पर नई बैरकों के निर्माण के लिए 59.78 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुलिस के विभिन्न अधिष्ठानों के अंतर्गत 27.60 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त किए जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया है।

आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जनपद की जशीयाड़ और डुण्डा तहसीलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नौ परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 2.16 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की है। यह धनराशि छह माह तक 4,000 रुपये प्रतिमाह की दर से किराये के मकानों में रह रहे परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

क्षेत्रीय विकास कार्यों के तहत अल्मोड़ा जनपद के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में 10 हाईमास्ट लाइटों की स्थापना के लिए 29.32 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। वहीं देहरादून जनपद के विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृत 3.80 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के सापेक्ष 97.79 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 58.67 लाख रुपये जारी करने को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर स्थित उत्तराखण्ड आश्रम धर्मशाला में मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 50 लाख रुपये के अनुदान को स्वीकृति दी है। इस धनराशि से जनरेटर सेट, पेयजल व्यवस्था, सोलर पैनल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की इन स्वीकृतियों से राज्य में आधारभूत संरचना विकास को गति मिलने के साथ ही पुलिस कर्मियों के आवासीय सुविधाओं में सुधार, आपदा प्रभावित परिवारों को राहत तथा विभिन्न क्षेत्रों में जनसुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।