उत्तराखंड : तैयारी बिना बैठक में पहुंचे अफसरों पर भड़के सीएम धामी, 15 जून तक लंबित घोषणाएं पूरी करने के सख्त निर्देश

देहरादून।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के लापरवाह रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। बिना तैयारी बैठक में पहुंचे अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की गंभीर बैठकों में अधूरी जानकारी के साथ उपस्थित होना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और जनता से किए गए वादों को हर हाल में समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों से यह भी रिपोर्ट मांगी कि कितनी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और कितनी अभी लंबित हैं।

समन्वय की कमी पर नाराजगी
सीएम धामी ने विभागों के बीच तालमेल की कमी पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय के अभाव में कई विकास कार्य अनावश्यक रूप से लंबित हो रहे हैं, जो शासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। सभी सचिवों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विभागों की घोषणाओं की गहन समीक्षा करें।

15 जून डेडलाइन तय
मुख्यमंत्री ने सभी लंबित घोषणाओं के लिए 15 जून तक शासनादेश जारी करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही जिन कार्यों के आदेश जारी हो चुके हैं, उन्हें तुरंत धरातल पर शुरू करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अनावश्यक देरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिलापट्ट नहीं लगे तो डीएम जिम्मेदार
सीएम ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि कई स्थानों पर कार्य शुरू होने के बावजूद शिलापट्ट नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि शिलापट्ट लगाना अनिवार्य किया जाए, अन्यथा संबंधित जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे।

जिला स्तर के मामलों को ऊपर लाने पर फटकार
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जो समस्याएं जिला स्तर पर हल हो सकती हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से शासन तक न लाया जाए। ऐसे मामलों का समाधान उसी स्तर पर प्राथमिकता से किया जाए।

चार विधानसभा क्षेत्रों की विशेष समीक्षा
बैठक में अल्मोड़ा जिले के सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और कृषि से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

सोमेश्वर में 90, सल्ट में 69, रानीखेत में 33 और जागेश्वर में 48 घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए सीएम ने लंबित कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति देने पर जोर दिया।

फिर होगी समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 15 जून से पहले सभी लंबित घोषणाओं की दोबारा समीक्षा बैठक आयोजित की जाए और अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।