जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
कैंट विधानसभा क्षेत्र को सीएम धामी की 48.44 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, 23 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास, क्षेत्र के विकास के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं, सड़क, पेयजल, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर
YUGVARTA NEWS
Lucknow, 19 Nov, 2026 05:31 PMदेहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 19.03 करोड़ रुपये की लागत वाली 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति देने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की। वहीं, गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण तथा विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात कही। प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। राज्य सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कैंट विधानसभा क्षेत्र से अपना विशेष जुड़ाव बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विरासत के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इन परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके पात्र आश्रितों को आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 में 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। इसी प्रकार एमएसएमई इकाइयों की संख्या 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख पहुंच गई है। पर्यटन क्षेत्र में भी होटल और होमस्टे की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को ‘बैणि-भूली योजना’ के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सद्भाव और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत अब तक 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास परियोजनाओं का संचालन करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी एवं विकसित राज्य बनाने के लिए जनसहयोग का आह्वान किया।
कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।


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