हल्द्वानी में हाईकोर्ट निर्माण की राह तेज, धामी ने भूपेंद्र यादव से मांगी वन भूमि की मंजूरी

नई दिल्ली। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के स्थायी परिसर को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और डायवर्जन का प्रस्ताव उठाया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने नैनीताल स्थित वर्तमान उच्च न्यायालय परिसर की भौगोलिक एवं यातायात संबंधी चुनौतियों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर चाइना पीक की तलहटी में स्थित होने के कारण भू-स्खलन की संभावनाओं, बढ़ते यातायात दबाव और पर्यटकों की आवाजाही जैसी समस्याओं का सामना करता है। नैनीताल प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण यहां वर्षभर पर्यटकों और वादकारियों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे न्यायालय परिसर में आवागमन और पार्किंग की व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश में आधुनिक और सुविधाजनक न्यायिक आधारभूत ढांचे का विकास जरूरी है।

लामाचौड़ में विकसित होगा हाईकोर्ट का स्थायी परिसर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है। यहां उच्च न्यायालय का स्थायी परिसर विकसित होने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों को आवागमन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी दिया हवाला

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उच्च न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत निर्धारित समयसीमा में भूमि की उपलब्धता, कब्जा और हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना है।

उन्होंने भारत सरकार और संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय का उल्लेख करते हुए लामाचौड़ क्षेत्र की आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण एवं वन भूमि डायवर्जन संबंधी प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया।

भूपेंद्र यादव ने दिया सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में उच्च न्यायालय का आधुनिक और स्थायी परिसर विकसित होने से उत्तराखंड की न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। साथ ही न्यायिक सेवाएं अधिक सुगम, सुव्यवस्थित और प्रभावी बन सकेंगी।

वहीं, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन दिया।