स्वतंत्रता दिवस पर सीएम धामी ने परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा, उत्तराखंड के विकास का रखा विजन

देहरादून। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गायन से हुई। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ का सामूहिक गायन हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों, वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया और फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान 14 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए गए। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया।

शहीदों और सैनिकों को किया नमन

मुख्यमंत्री ने देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया।

हाल के दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। राहत एवं बचाव कार्यों के साथ क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, पेयजल और विद्युत लाइनों को जल्द दुरुस्त करने पर सरकार का विशेष ध्यान है।

2047 के विकसित भारत के साथ 2035 तक विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है। देश स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी वर्ष संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती और गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष का भी स्मरण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर मजबूत स्थिति बना रहा है और सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, रक्षा उत्पादन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान, अनुसंधान, स्टार्टअप, खेल, योग और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड ने वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कनेक्टिविटी और बड़े प्रोजेक्टों पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क, रेल और रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और विभिन्न रोपवे परियोजनाओं से राज्य की कनेक्टिविटी को नई गति मिली है। जमरानी, लखवाड़, किशाऊ और सौंग बांध परियोजनाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है।

केदारनाथ एवं बदरीनाथ धाम के पुनर्निर्माण, केदारखंड-मानसखंड मंदिर माला मिशन, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, हरिपुर यमुना तीर्थ पुनर्विकास और शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों को मुख्यमंत्री ने राज्य की आध्यात्मिक विरासत, पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 47 लाख के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं इस वर्ष कांवड़ मेले में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगामी हरिद्वार कुंभ को भी ऐतिहासिक बनाने का विश्वास जताया।

धार्मिक पर्यटन से आगे वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अब धार्मिक पर्यटन के साथ वेलनेस, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड आने वाला प्रत्येक पर्यटक और श्रद्धालु यहां से बेहतर अनुभव लेकर लौटे।

उन्होंने युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की बात कही। इन्क्यूबेशन सेंटरों के साथ 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’, होम-स्टे योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का भी उल्लेख किया।

10 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग

मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ की जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। पहले चरण में 10 हजार विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए 7 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान के तहत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित करने की योजना है। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और खेल विश्वविद्यालय के निर्माण पर भी कार्य किया जा रहा है।

महिलाओं और किसानों के लिए योजनाओं का जिक्र

मुख्यमंत्री ने बताया कि लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की 3 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

किसानों के लिए 3 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण, कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी और निःशुल्क नहर सिंचाई जैसी सुविधाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की गई है और देहरादून में देश की पांचवीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है।

अर्थव्यवस्था और रोजगार में प्रगति का दावा

मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और प्रतिव्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जबकि स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर करीब 1,750 हो गई है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में उत्तराखंड के देश में प्रथम स्थान का भी उन्होंने उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘एचीवर्स’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ की श्रेणी मिली है। उत्तराखंड को लगातार चार वर्षों से ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’ का गौरव मिलने की बात भी उन्होंने कही।

यूसीसी, भू-कानून और नकल विरोधी कानून का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और नकल विरोधी कानून को राज्य सरकार के प्रमुख निर्णयों में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां विकास के साथ विरासत, रोजगार के साथ पलायन का समाधान और आधुनिकता के साथ संस्कृति एवं पहचान की मजबूती सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने की सात बड़ी घोषणाएं

स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी सात महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं—

1. चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।

2. प्रदेश में प्रथम युवा आयोग की स्थापना की जाएगी।

3. सीमावर्ती गांवों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

4. वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ाकर भूमिधरी अधिकार दिए जाएंगे।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्यांश 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाएगा।

6. 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से निःशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी।

7. प्रदेश के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से ‘बाल वीरता पुरस्कार’ प्रदान किया जाएगा।

‘विश्वास राजनीतिक समर्थन नहीं, बड़ी जिम्मेदारी’

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों का सरकार पर विश्वास केवल राजनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सरकार इस लक्ष्य को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा, प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करती रहेगी।

समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, शासन के सचिव, जिलाधिकारी देहरादून आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून प्रमेन्द्र डोभाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

आदित्य अमिताभ त्रिवेदी, युगवार्ता

#IndependenceDay #Uttarakhand #PushkarSinghDhami #Dehradun #UttarakhandNews #DhamiGovernment #ViksitUttarakhand