ग्रामीणों का फोन आया, मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत लिया एक्शन; खैनूरी की क्षतिग्रस्त सड़क दुरुस्त करने के निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के दशोली विकासखंड स्थित ग्राम खैनूरी को जोड़ने वाली आपदा प्रभावित सड़क के क्षतिग्रस्त होने का तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क दुरुस्त कर आवागमन शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री को ग्राम खैनूरी के ग्रामीणों ने दूरभाष पर संपर्क कर सड़क की बदहाल स्थिति से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि आपदा के कारण गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लगभग 120 परिवारों का आवागमन प्रभावित हो गया है और उन्हें दैनिक जरूरतों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों की शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित एवं सुचारु आवागमन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर स्थिति का आकलन करने और आवश्यकता के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध और प्रभावी समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, विद्युत तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की बहाली में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनसुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल करें।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करते समय संवेदनशीलता बरती जाए तथा ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनसरोकारों से जुड़े प्रत्येक विषय पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आमजन से प्राप्त समस्याओं पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए उनका प्रभावी समाधान धरातल पर दिखाई दे। उन्होंने दोहराया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन को जल्द पटरी पर लाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।