जनहित के कार्यों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं, सड़कों पर न दिखे एक भी निराश्रित गोवंशः मुख्यमंत्री योगी

मुरादाबाद, 29 जून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के सर्किट हाउस में विकास, राजस्व और कानून व्यवस्था की मैराथन समीक्षा की। वर्ष 2017 से पहले व अब तक की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल जीवन मिशन से लेकर 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' और गोवंश संरक्षण तक, हर मोर्चे पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए मुख्यमंत्री ने लापरवाह ठेकेदारों, बिजली चोरों और गो तस्करों पर तत्काल नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए।

ठेकेदारों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक-

जल जीवन मिशन (हर घर जल योजना) के तहत पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को क्षतिग्रस्त कर छोड़ने वाले ठेकेदारों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिया है कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। इसके साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत अधिकतम लोगों को पीएनजी से जोड़ने के लिए 'पीएनजी चौपाल' आयोजित करने की रणनीति पर भी जोर दिया गया, ताकि भविष्य में ऊर्जा के इस स्वच्छ विकल्प को घर-घर तक पहुंचाया जा सके।

7800 गोवंश का संरक्षण और सड़कों को निराश्रित पशुओं से मुक्ति-

पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने आंकड़े पेश किए कि मुरादाबाद में कुल 36 गोशालाएं (6 नगरीय और 30 ग्रामीण) संचालित हैं, जिनमें लगभग 7800 गोवंश संरक्षित हैं। इस पर सीएम योगी ने सख्त हिदायत दी कि सड़कों पर एक भी निराश्रित गोवंश नजर नहीं आना चाहिए। गोशालाओं में चारे की उत्तम व्यवस्था के साथ ही मोबाइल वेटरनरी यूनिट के माध्यम से पशुओं के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

बिजली चोरी के खिलाफ महा अभियान और सोलर ऊर्जा पर जोर-

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को अत्यंत महत्वाकांक्षी करार दिया। परियोजना अधिकारी (नेडा) को निर्देशित किया गया कि सोलर पैनलों की गुणवत्ता बेहतरीन होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बोझ कम हो सके। वहीं दूसरी तरफ, विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और बिजली विभाग को संयुक्त रूप से हॉटस्पॉट चिन्हित कर सघन छापेमारी अभियान चलाने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नियमित बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।

ढांचागत विकास: गर्ल्स स्टेडियम का निर्माण और मलिन बस्तियों का पुनरुद्धार-

जिले में खेल और सार्वजनिक सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मुरादाबाद-काशीपुर बॉर्डर पर उपलब्ध करीब पौने तीन एकड़ जमीन पर 'गर्ल्स स्टेडियम' बनाने के सुझाव को सीएम ने हरी झंडी दिखाते हुए नियमानुसार प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, आवास विकास परिषद के तहत गांधी मैदान को सार्वजनिक आयोजनों के लिए विकसित करने और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) को गोविंदपुरम व सह्याद्री आवास योजना के साथ-साथ शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार की ठोस कार्ययोजना बनाने का लक्ष्य सौंपा गया है। इसके अलावा 'सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉयमेंट जोन' के लिए जल्द भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

जनसुनवाई और राजस्व मामलों में वरिष्ठ अधिकारी लेंगे जिम्मेदारी-

आम जनता को राहत देने के लिए जनसुनवाई, आईजीआरएस और राजस्व वादों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वरासत से जुड़े निर्विवादित मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं होगी और अब निचले स्तर के कर्मचारियों के बजाय वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। विभिन्न विकास परियोजनाओं में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और अंतर-विभागीय समन्वय के लिए जिलाधिकारी हर 15 दिन में और मंडलायुक्त हर महीने अनिवार्य रूप से समीक्षा बैठक करेंगे।

स्वास्थ्य, स्वच्छता और नि:क्षय मित्र योजना-

ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई तथा सामुदायिक शौचालयों की क्रियाशीलता पर जोर देते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम ने 'नि:क्षय मित्र योजना' के तहत टीबी उन्मूलन के लिए जनप्रतिनिधियों को नि:क्षय मित्र के रूप में जोड़ने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। साथ ही वन विभाग को लक्ष्य के अनुरूप वृहद वृक्षारोपण की तैयारी करने को कहा गया है।

मिशन शक्ति से महिला सुरक्षा और अपराधों पर जीरो टॉलरेंस-

कानून व्यवस्था की रिपोर्ट एसएसपी सतपाल अंतिल ने प्रस्तुत की, जिस पर सीएम ने गो-तस्करी और साइबर अपराध जैसे गंभीर मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए 'मिशन शक्ति' अभियान को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने और महिला हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर विशेष जोर दिया गया। जिले में निर्यात प्रोत्साहन के लिए भी विशेष कदम उठाने को कहा गया है। 

बैठक में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, मंत्री गुलाब देवी, राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख और विधायक रितेश गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।