PM आवास योजना के कार्यों में तेजी, 45 दिन में बिजली-पानी और सड़क सुविधाएं पूरी करने के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत संचालित आवासीय परियोजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में आवास विभाग ने बुधवार को समीक्षा बैठक कर संबंधित एजेंसियों को 30 से 45 दिनों के भीतर बिजली, पेयजल और सड़क से जुड़े सभी लंबित कार्य पूरे करने का आदेश दिया।

सचिव आवास एवं आयुक्त आवास विकास परिषद डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) घटक के तहत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाह्य विकास कार्यों, विशेष रूप से विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और सड़क निर्माण की स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया।

समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने परियोजनावार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर सचिव आवास ने लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, पीएमयू के आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन, आवास अनुभाग के रंजीत रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल मकान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लाभार्थियों को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त बेहतर आवासीय वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यदि आवास तैयार होने के बाद भी बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं होतीं तो योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए सभी एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य करते हुए शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।

बैठक में प्रत्येक कार्यदायी संस्था को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक गतिविधि की समयसीमा, जिम्मेदार अधिकारी और कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा। अधिकारियों से कहा गया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न होने दी जाए।

समीक्षा बैठक में विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भूमि, तकनीकी स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता या अन्य प्रशासनिक बाधाओं का समय रहते समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा सभी हितधारकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखा जाए। सचिव आवास ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लाभार्थियों को केवल आवास ही नहीं, बल्कि सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से युक्त बेहतर जीवन वातावरण भी उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए लंबित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी परियोजनाएं पूरी कर लाभार्थियों को उनका पूरा लाभ मिल सके।