30 सितंबर तक पूरे होंगे पीएम आवास योजना (शहरी) के सभी लंबित आवास, 6,464 मकान तैयार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उत्तराखंड में निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की बुधवार को सचिवालय में विस्तृत समीक्षा की गई। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सभी लंबित परियोजनाओं को 30 सितंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और तय समयसीमा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

समीक्षा बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं, विकासकों, आवास विभाग तथा संबंधित अधिकारियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, निर्माण की प्रगति और लंबित कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। सचिव आवास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) केवल भवन निर्माण की योजना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए प्रत्येक परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में अब तक 6,464 आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इन आवासों के कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि पात्र लाभार्थियों को शीघ्र अपने पक्के घर मिल सकें। विभाग का लक्ष्य सभी पूर्ण हो चुके आवासों का आवंटन और हस्तांतरण तय समय के भीतर सुनिश्चित करना है।

सचिव आवास ने निर्माण एजेंसियों और विकासकों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है, वहां निर्माण में तेजी लाई जाए। उन्होंने नियमित स्थलीय निरीक्षण करने, साप्ताहिक समीक्षा के माध्यम से प्रगति की निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार की बाधा का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के हित सर्वोपरि हैं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं तथा तकनीकी मानकों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। सरकार का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।

बैठक के दौरान सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विभाग प्रत्येक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग करेगा और देरी अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी कार्यदायी संस्थाओं को 30 सितंबर तक लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकाश चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं एवं विकासकों के प्रतिनिधियों के साथ एचआरडीए और डीएलडीए के अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित रूप से कार्य करने का भरोसा जताया।