उत्तराखंड : कुंभ 2027 और नए वित्तीय कार्यों पर फोकस, सचिव समिति को मुख्य सचिव के सख्त निर्देश

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Lucknow, 9 Feb, 2026 05:30 PM
उत्तराखंड : कुंभ 2027 और नए वित्तीय कार्यों पर फोकस, सचिव समिति को मुख्य सचिव के सख्त निर्देश

देहरादून 09 फरवरी, 2026 

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सचिवगणों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर दिशानिर्देश दिए।


मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले नए कार्यों के लिए 15 फरवरी तक स्वीकृतियां ले ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने सभी कार्यों को लेकर वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर, उसके अनुसार अपनी सभी गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करे। उन्होंने कुम्भ मेला–2027 से सम्बन्धित कार्यों को भी प्राथमिकता पर लेते हुए सभी प्रकार की स्वीकृतियां और प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।


मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा के मापदण्डों के प्रवर्तन एवं निगरानी को और मजबूत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए टेस्टिंग लैब बढ़ाए जाने तथा इससे सम्बन्धित मामलों के निस्तारण में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के तहत सभी प्रोजेक्ट्स को गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड किए जाने एवं निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किए जाने हेतु सतत निगरानी के निर्देश दिए।


जन-जन की सरकार कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मुख्य सचिव ने तहसील एवं थाना दिवसों को वर्षभर नियमित रूप से आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए कार्ययोजना तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस को मुख्यालयों एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों में लागू किए जाने को लेकर अब तक हुई प्रगति पर सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों से प्रत्येक सचिव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी।


मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नक्शा पास करने वाली सभी ऑथॉरिटीज नक्शा पास करने के उपरान्त सम्बन्धित स्थानीय निकाय के साथ उक्त नक्शा एवं जानकारियां साझा करें, ताकि स्थानीय निकाय संबंधित प्रॉपर्टी के संबंध में अपना डाटाबेस अपडेट कर सकें। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में श्रमिकों के लिए लेबर कंप्लायंस टूल (Labour Compliance Tool) का प्रयोग किया जा रहा है, जो एक सराहनीय पहल है, और इसे प्रदेशभर में लागू किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण इसी माध्यम से किया जा सके।


इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनाई, धनंजय चुतर्वेदी, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, सचिन कुर्वे, बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, रविनाथ रमन, पंकज कुमार पाण्डेय, रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, बृजेश कुमार संत, वी. षणमुगम, सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, सी. रवि शंकर, रणवीर सिंह चौहान एवं धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


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