जल जीवन मिशन 2.0 को नई रफ्तार, केंद्र-उत्तराखंड में हुआ बड़ा समझौता

देहरादून। उत्तराखंड में हर घर जल योजना को नई गति देने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया और इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह समझौता उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के कार्यों को और तेजी देगा। उन्होंने कहा कि पर्वतीय और सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड में यह केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि लगभग 14 लाख ग्रामीण परिवारों के जीवन, स्वास्थ्य और सुविधा से जुड़ा अभियान है।

16,500 योजनाएं स्वीकृत, अधिकांश पूरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब 16,500 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें अधिकांश योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।

पहाड़ी राज्य में चुनौतीपूर्ण है काम

उन्होंने कहा कि दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र, दूरस्थ गांव, भूस्खलन और आपदा संवेदनशीलता के कारण उत्तराखंड में योजनाओं का क्रियान्वयन सामान्य राज्यों की तुलना में अधिक जटिल है। इसके बावजूद राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है।

जल स्रोत संरक्षण पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमालय संरक्षण और जल स्रोत संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान और जनभागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पारंपरिक जल स्रोतों जैसे नौले, धारे और वर्षा आधारित नदियों के संरक्षण के लिए राज्य में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी (SARA) का गठन किया गया है। बीते एक वर्ष में 6,500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण और उपचार का कार्य पूरा किया गया है। साथ ही करीब साढ़े तीन मिलियन घन मीटर वर्षा जल संचयन भी किया गया है।

1000 गांवों में तालाबों का पुनर्जीवन

मुख्यमंत्री ने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत राज्य के 1000 गांवों में तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन का कार्य भी किया जा रहा है।

केंद्र ने हरसंभव मदद का भरोसा दिया

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने जल स्रोतों और नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय राज्य को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा।

यह समझौता उत्तराखंड में पेयजल योजनाओं, जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।