नशे की जड़ पर प्रहार करें, 15 दिन में ठोस रोडमैप दें: आनंद बर्द्धन

देहरादून, 29 अप्रैल 2026। उत्तराखंड सरकार ने नशे के कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय एनसीओआरडी (NCORD) की 11वीं बैठक में अगले 15 दिनों के भीतर राज्य और जिला स्तर पर ड्रग्स के खिलाफ एक वर्ष का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार, रोकथाम, पुनर्वास और जागरूकता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से जनपदवार स्थिति की जानकारी ली और जिला स्तरीय एनकॉर्ड बैठकों को समयबद्ध तरीके से नियमित आयोजित करने को कहा।

सप्लाई चेन तोड़ने पर जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि व्यावसायिक मात्रा में पकड़े गए मादक पदार्थों के मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। ऐसे मामलों में लगातार फॉलोअप कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को ड्रग्स की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

स्कूलों में बनेंगे एंटी ड्रग क्लब

सरकार ने युवाओं और स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ने सभी शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग क्लब बनाने और स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में गुटखा, तंबाकू जैसी वस्तुओं की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रदेश में मादक पदार्थों के उपयोग पर सर्वे कराने की जरूरत भी बताई, ताकि नशे के जाल को जड़ से खत्म किया जा सके।

फर्जी डी-एडिक्शन सेंटर होंगे बंद

मुख्य सचिव ने प्रदेश में संचालित निजी डी-एडिक्शन सेंटरों की नियमित जांच के निर्देश दिए। जो केंद्र निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर रहे, उन्हें तत्काल बंद कराया जाएगा।

इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में समर्पित ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्त करने और सरकारी अस्पतालों में डी-एडिक्शन के लिए विशेष बेड आरक्षित करने को कहा गया। शुरुआती चरण में हर जिले के कम से कम एक अस्पताल में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

हेल्पलाइन 1933 का होगा प्रचार

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस-1933 के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। सभी विभागों को अपने कार्यालयों और प्रवेश द्वारों पर हेल्पलाइन की जानकारी प्रदर्शित करने को कहा गया, ताकि आमजन नशे की बिक्री या आपूर्ति से जुड़ी सूचना आसानी से दे सकें।

बैठक में डीजी इंटेलिजेंस अभिनव कुमार, सचिव शैलेष बगौली, आईजी डॉ. नीलेश आनंद भारणे, एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह सहित विभिन्न जिलों के अधिकारी मौजूद रहे।