उत्तराखंड को आपदा न्यूनीकरण हेतु ₹113.90 करोड़ की केंद्रीय सहायता मंजूर

देहरादून। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) के तहत उत्तराखंड को ₹113.90 करोड़ की केंद्रीय सहायता की दूसरी किश्त जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा वित्त आयोग प्रभाग के माध्यम से दी गई है।

जारी आदेश के अनुसार, यह राशि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य राज्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सशक्त बनाना है। यह धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सीधे राज्य सरकार के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा जारी कुल सहायता में गोवा को भी ₹1.40 करोड़ की राशि दी गई है। इस प्रकार दोनों राज्यों को मिलाकर कुल ₹115.30 करोड़ की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस निधि का उपयोग राज्य स्तर पर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि निधि प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर केंद्र एवं राज्य अंश को सार्वजनिक लेखा शीर्ष में जमा किया जाए। निर्धारित समयसीमा का पालन न करने पर भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत ब्याज देय होगा।

निर्वाचन आचार संहिता के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग ने इस धनराशि के निर्गमन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसका किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। साथ ही आचार संहिता के दौरान कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सहायता राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करेगी तथा आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता को मजबूत बनाएगी।