अप्रैल में जिला योजना बैठकें अनिवार्य, कुंभ-2027 कार्यों में तेजी के निर्देश

देहरादून, 13 अप्रैल 2026: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि सभी जिलों में जिला योजना समितियों की बैठकें अप्रैल माह के भीतर अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभारी मंत्रियों से समन्वय कर बैठक की तिथियां शीघ्र तय कर योजनाओं को समयबद्ध गति दी जाए। साथ ही जनपद स्तरीय वनाग्नि समितियों और ग्रीष्मकालीन पेयजल समितियों की बैठकें भी जल्द आयोजित कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा।

सोमवार को सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कुंभ-2027 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कुंभ क्षेत्र में प्रस्तावित सभी निर्माण कार्यों के शासनादेश शीघ्र जारी कर काम शुरू कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, रूट प्लान और जंक्शन इम्प्रूवमेंट पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को कुंभ क्षेत्र सहित प्रमुख स्थलों पर साइनेज व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पूंजीगत व्यय से जुड़े नए कार्यों की स्वीकृतियां 30 मई तक जारी करने का लक्ष्य तय किया। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले सभी जरूरी स्वीकृतियां जारी कर दी जाएं, ताकि कार्य प्रभावित न हों। साथ ही परियोजनाओं की प्राथमिकता भी तय करने को कहा।

बैठक में प्रदेश में एलपीजी गैस वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने और कालाबाजारी रोकने के लिए कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने विभागों और जिलों में ई-ऑफिस व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा करते हुए जनपद स्तरीय कार्यालयों में भी 100 प्रतिशत ई-ऑफिस लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर मामलों में तेजी लाने के लिए जिला स्तरीय समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कर प्रस्ताव तत्काल शासन और वन विभाग को भेजने को कहा।

जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। तकनीकी सहायकों की शीघ्र नियुक्ति, एचएलबी डिमार्केशन जल्द पूरा करने तथा भ्रामक अफवाहों को रोकने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने को कहा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

कृषि से जुड़े कार्यों की समीक्षा में मुख्य सचिव ने अंश निर्धारण, किसान पंजीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी लाने को कहा। अंश निर्धारण कार्य पूर्ण करने के लिए 30 अप्रैल 2026 की समयसीमा तय की गई। उन्होंने कहा कि किसान पंजीकरण सीएससी केंद्रों के माध्यम से भी कराया जा सकता है।

बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनाई, आर मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, डॉ. पंकज कुमार पांडेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।