संतुलित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता उत्तराखंड का बजट 2026–27

देहरादून। Pushkar Singh Dhami सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026–27 का बजट राज्य में विकास और वित्तीय अनुशासन के संतुलन का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। लगभग ₹1,11,703.21 करोड़ के इस बजट में जहां एक ओर विकास कार्यों की गति को तेज करने पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर मजबूत और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन की झलक भी स्पष्ट दिखाई देती है। यह बजट वर्ष 2025–26 के मुकाबले 10.41 प्रतिशत अधिक है, जो राज्य की बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने बजट में वित्तीय जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया है। बजट में Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए राजकोषीय अनुशासन को प्राथमिकता दी गई है। बजट के अनुसार राज्य में राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) की स्थिति बनी हुई है, जो इस बात का संकेत है कि सरकार की कुल आय उसके राजस्व व्यय से अधिक है। किसी भी राज्य की मजबूत वित्तीय स्थिति का यह एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है।

वर्ष 2026–27 के बजट में राज्य सरकार ने ₹2536.33 करोड़ का राजस्व सरप्लस दर्शाया है। यह स्थिति बताती है कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में सावधानी बरतते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों और वित्तीय संतुलन भी बना रहे।

राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए राज्य का राजकोषीय घाटा Gross State Domestic Product (GSDP) के 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर रखा गया है। इसी प्रकार राज्य का लोक ऋण भी जीएसडीपी के 32.50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर बनाए रखा गया है। यह दर्शाता है कि सरकार विकास कार्यों पर खर्च करते हुए भी ऋण प्रबंधन और वित्तीय संतुलन पर पूरा ध्यान दे रही है।

राजस्व आधिक्य, नियंत्रित राजकोषीय घाटा और सीमित सार्वजनिक ऋण जैसे संकेतक यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता और सावधानी का परिचय दिया है। इन कदमों से आने वाले वर्षों में राज्य की विकास परियोजनाओं को एक स्थिर और मजबूत वित्तीय आधार मिलने की संभावना और अधिक मजबूत होगी।

कुल मिलाकर वर्ष 2026–27 का यह बजट विकास और वित्तीय अनुशासन के संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।