उत्तराखंड : सूचना विभाग का बिजली बिल ₹1700, सोलर प्लांट का असर दिखा

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Lucknow, 21 May, 2026 09:03 PM
उत्तराखंड : सूचना विभाग का बिजली बिल ₹1700, सोलर प्लांट का असर दिखा

देहरादून। प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में देहरादून स्थित उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने अपने मुख्यालय में 70 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है, जिससे विभाग के बिजली खर्च में भारी कमी दर्ज की गई है।


रायपुर स्थित रिंग रोड, 6 नंबर पुलिया पर विभागीय मुख्यालय में स्थापित इस सोलर प्लांट का असर पहले ही महीने में दिखाई दिया। अप्रैल 2026 में विभाग का बिजली बिल घटकर महज ₹1700 रह गया, जबकि पहले विभाग को कमर्शियल टैरिफ के तहत हर महीने लगभग ₹1.20 लाख बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था।


जानकारी के अनुसार, यह 70 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण द्वारा विशेष व्यवस्था के तहत नि:शुल्क स्थापित किया गया है। प्लांट से उत्पादित बिजली को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से जोड़ा गया है, जिससे विभाग को निर्बाध और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है।


महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और सरकारी विभागों में इसके अधिकतम उपयोग की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री सौर स्वरोजगार योजना राज्य में मील का पत्थर साबित हो रही हैं।


उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर चुका है। सूचना विभाग के निदेशालय में स्थापित यह रूफटॉप सोलर प्लांट इसी दिशा में एक प्रभावी पहल है।


बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा आईएसबीटी परिसर में 100 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, जबकि अन्य सरकारी कार्यालयों में भी इस दिशा में कार्य जारी है। इसके अलावा सिटी फॉरेस्ट पार्क में पंप और स्ट्रीट लाइट्स का संचालन भी सोलर ऊर्जा से किया जा रहा है।


उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि अधिक से अधिक लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी करें और हरित विकास की दिशा में योगदान दें।

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