धामी सरकार की विकास रफ्तार तेज, विभिन्न योजनाओं के लिए ₹44.64 करोड़ की स्वीकृति

देहरादून: मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹44.64 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह धनराशि जन सुविधाओं के विस्तार, आपदा न्यूनीकरण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं के विकास, पार्किंग और सामुदायिक भवनों के निर्माण के साथ-साथ विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटीगेशन प्रोग्राम (एनएलआरएमपी) के अंतर्गत संभावित भू-स्खलन संवेदनशील क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन भी प्रदान किया है। यह राशि भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इसके अतिरिक्त विभिन्न जनपदों के राजकीय औद्योगिक आस्थानों के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए एमएसएमई अवस्थापना विकास मद के अंतर्गत ₹1.99 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं, खटीमा और काशीपुर स्थित राजकीय जनजाति छात्रावासों में मरम्मत और निर्माण कार्यों के लिए क्रमशः ₹46.14 लाख तथा ₹37.71 लाख की वित्तीय मंजूरी दी गई है, जिससे छात्रावासों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अंतर्गत गोर्खासंध धर्मशाला, चन्द्रबनी के जीर्णोद्धार एवं पार्किंग निर्माण के लिए ₹38.97 लाख तथा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गुनियाल गांव सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए ₹65.93 लाख की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही जिला कारागार सितारगंज के विस्तार से जुड़े कार्यों के लिए ₹38.15 करोड़ की बड़ी धनराशि भी मंजूर की गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत स्थानीय निकायों के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों के लिए वर्ष 2024-25 की अनुमोदित कार्ययोजना के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.62 करोड़ की धनराशि जारी किए जाने का भी अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया है।

सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से प्रदेश में आधारभूत ढांचे का विकास तेज होगा, आपदा प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी और स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार आएगा।