उत्तराखंड : राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ी, विकास योजनाओं को ₹397 करोड़ की मंजूरी

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन प्रतिमाह ₹3000 से बढ़ाकर ₹5500 किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन जेल गए अथवा घायल हुए राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह ₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,000 तथा राज्य आंदोलन के दौरान जेल गए या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,500 किए जाने का अनुमोदन भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की ₹397.39 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं एवं विकास योजनाओं के लिए कुल ₹397.39 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड नन्दानगर में पार्किंग निर्माण हेतु ₹3.20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा विश्व बैंक सहायतित परियोजना ‘यू-प्रिपेयर’ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व मद में ₹30.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न जिलाधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान, मानसून काल में मार्ग सुचारू करने हेतु मलवा एवं बोल्डर सफाई, क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण तथा क्षमता विकास कार्यों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि मद से ₹92.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल कटार मॉनिटरिंग सिस्टम एवं एलईडी लाइटों की स्थापना हेतु ₹3.07 करोड़ तथा समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के रूप में ₹79.09 करोड़ की धनराशि आवंटित किए जाने का अनुमोदन भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों की प्रतिपूर्ति व्यय हेतु अनुदान संख्या 11, 30 एवं 31 के अंतर्गत कुल ₹178 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन दिया गया है।

इसके साथ ही नियोजन विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड निवेश एवं आधारिक संरचना बोर्ड के माध्यम से हरिद्वार सर कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत सतीकुंड पुनर्विकास योजना हेतु ₹10 करोड़ तथा जनपद अल्मोड़ा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक निर्माण एवं ऑटोमेशन संबंधी कार्यों हेतु ₹1.53 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।