सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत से पहले उत्तराखंड सरकार अलर्ट, 199 लंबित मामलों के निस्तारण पर फोकस

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने आगामी अगस्त में Supreme Court of India में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत ‘समाधान समारोह-2026’ को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। Anand Bardhan की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य की ओर से लोक अदालत में रखे जाने वाले लंबित मामलों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बैठक में 21 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के लिए विभागवार लंबित मामलों की स्थिति और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि चिन्हित मामलों का गंभीरता से परीक्षण करते हुए समझौते की संभावनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए, ताकि अधिकतम मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड से विभिन्न विभागों और विधिक श्रेणियों के कुल 199 मामलों को विशेष लोक अदालत के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें दीवानी और फौजदारी प्रकरण, बैंकिंग विवाद, उपभोक्ता मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम एवं औद्योगिक कानून, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, संपत्ति कर, किराया नियंत्रण, बेदखली, सेवा संबंधी मामले और स्थानांतरण याचिकाएं शामिल हैं।

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी विभागीय नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संबंधित पक्षों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित कर सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सक्रिय प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराए और राज्य तथा जिला स्तर पर समन्वय व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत न्याय व्यवस्था में वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली (Alternative Dispute Resolution) को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, जिससे नागरिकों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी और समय के साथ संसाधनों की भी बचत होगी।

बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस विशेष समाधान अभियान के जरिए अधिक से अधिक लंबित मामलों के निस्तारण की तैयारी में जुट गई है।