पीएम आवास योजना में देरी पर सचिव आवास सख्त, 15 अगस्त से पहले सभी परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न जिलों में एएचपी (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) घटक के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान कई परियोजनाओं में निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर सचिव आवास ने कड़ी नाराजगी जताते हुए 15 अगस्त 2026 से पहले सभी कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा तक कार्य पूरा नहीं करने वाले विकासकों और कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

धीमी प्रगति पर लगाई फटकार

समीक्षा के दौरान परियोजनावार प्रगति का आकलन किया गया। कई स्थानों पर निर्माण कार्य अपेक्षित गति से न होने पर सचिव आवास ने संबंधित विकासकों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को समय पर पक्के मकान उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं का निर्माण अंतिम चरण में है, वहां शेष कार्य युद्धस्तर पर पूरा कर जल्द से जल्द लाभार्थियों को मकानों का कब्जा दिलाया जाए। साथ ही सभी विकासकों को नियमित मॉनिटरिंग, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

15 अगस्त से पहले पूरा करना होगा निर्माण

बैठक में सभी विकासकों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत संचालित सभी आवासीय परियोजनाओं का निर्माण 15 अगस्त 2026 से पहले पूरा किया जाए। सचिव आवास ने चेतावनी दी कि तय समयसीमा का पालन नहीं होने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ अनुबंध के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

धौलास आवासीय परियोजना पर विशेष फोकस

बैठक में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को धौलास आवासीय परियोजना के आवंटन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अंतिम चरण में पहुंच चुकी अन्य परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों से कहा गया कि लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से मकानों का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली जाएं।

“गरीबों के घर का सपना समय पर पूरा होना चाहिए”

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि हजारों गरीब परिवारों के अपने घर के सपने से जुड़ी योजना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण बढ़ाने और परियोजनाओं की लगातार निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां भी कार्यों की गति धीमी है, वहां तत्काल सुधार किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के उनके आवास उपलब्ध कराए जा सकें।

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास धीरेन्द्र रावत, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन सहित विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े विकासकों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।