राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी राहत, लंबित आवेदनों के निस्तारण की अवधि बढ़ी

देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से जुड़े लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए निर्धारित समयावधि में विस्तार कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2021 तक जिलाधिकारी कार्यालयों में लंबित पड़े राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण संबंधी आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया अब 24 जुलाई 2026 से 24 सितम्बर 2026 तक संचालित की जाएगी। शासन ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेश की प्रति सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को भेज दी है।

सचिव शैलेश बगोली द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है, ताकि पात्र आवेदकों को पर्याप्त अवसर मिल सके और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड आंदोलन से जुड़े सभी वास्तविक आंदोलनकारियों के सम्मान और पहचान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाते हुए पात्र व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

सरकार के इस निर्णय से लंबे समय से अपने आवेदनों के निस्तारण की प्रतीक्षा कर रहे आंदोलनकारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।