सीजीडी परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश: मुख्य सचिव ने की उच्चस्तरीय समीक्षा

देहरादून। राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) परियोजनाओं की प्रगति और उनसे जुड़ी चुनौतियों के समाधान को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और समयबद्ध समाधान के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों को गैस पाइपलाइन और सीएनजी स्टेशन स्थापना के लिए चिन्हित स्थलों पर आवश्यक भूमि समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि कंपनियों को कार्य के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएं और भूमि आवश्यकता, कार्य अवधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एवं अन्य लंबित मामलों का निस्तारण जनपद स्तर पर नियमित बैठकों के माध्यम से शीघ्र किया जाए।

जिला स्तर पर समन्वय और निगरानी के निर्देश

मुख्य सचिव ने प्रत्येक जनपद में जिला पूर्ति अधिकारी को सीजीडी कंपनियों के साथ समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर निगरानी के लिए एक अधिकारी तैनात करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अनुमति में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।

कंपनियों को मानकों और समय-सीमा का पालन करने के निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों को भी निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय-सीमा और मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आमजन को किसी प्रकार की अनावश्यक असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और सभी कार्य तय अवधि में पूर्ण किए जाएं।

सीजीडी कंपनियों द्वारा गैस पाइपलाइन और सीएनजी स्टेशन स्थापना से संबंधित समस्याओं को बैठक में विस्तार से रखा गया, जिन पर संबंधित जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रमुख सचिव एल.एल. फैनई, सचिव आनंद स्वरूप, अपर सचिव (खाद्य) रुचि मोहन रयाल सहित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।