न्याय व्यवस्था को आधुनिक और त्वरित बनाना सरकार की प्राथमिकता : सीएम धामी

खटीमा, 15 फरवरी, 2026 -

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक करोड़ रुपये की लागत से खटीमा सिविल न्यायालय में अधिवक्ताओं हेतु नव-निर्मित चैम्बर का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को महाशिवरात्रि पर्व तथा नए चैम्बर के निर्माण पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नया चैम्बर अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक विमर्श एवं विधि अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, जिससे न्यायिक कार्य अधिक सरल एवं त्वरित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। खटीमा एवं आसपास के क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं के साथ-साथ आम जनता के लिए यह सुविधा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

उन्होंने कहा कि पुराने, गैर-जरूरी एवं अंग्रेजों के शासनकाल से चले आ रहे कानूनों को समाप्त कर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू करना ऐतिहासिक निर्णय है। इससे न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनी है। ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक एवं स्पेशल कोर्ट, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, ऑनलाइन सुनवाई तथा डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलों से न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयों में तकनीक के प्रभावी उपयोग से न केवल समय की बचत हुई है, बल्कि प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनी हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देशभर में लगभग 7 हजार से अधिक न्यायालयों तथा 11 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जो एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड है। इसी प्रेरणा से उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने एवं विधि शिक्षा को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खटीमा का सर्वांगीण विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए 20 नए चैम्बर निर्माण हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपये की घोषणा भी की।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक गोपाल सिंह राणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, जिला जज सिकंदर कुमार त्यागी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिला जज मंजू सिंह मुंडे, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सूरज प्रकाश राणा, सचिव भरत पांडे, अधिवक्ता गोपाल सिंह बिष्ट, के.डी. भट्ट सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण, जनप्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित रहे।